हरदीप पुरी: वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में ईंधन सबसे सस्ता क्यों? सरकार ने आपूर्ति को रखा सुरक्षित
- केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कैसे भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अपने नागरिकों को दुनिया में सबसे कम दाम पर ईंधन उपलब्ध करा रहा है।
- उन्होंने एलपीजी वितरण नेटवर्क की भूमिका और मोदी सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया में सबसे कम दाम पर अपने नागरिकों को ईंधन उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सरकार ने घरेलू आपूर्ति को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। मंत्री ने अपने आवास पर एलपीजी वितरकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने उनके विचारों और चिंताओं को सुना।
पुरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये समर्पित पेशेवर और उनकी मेहनती टीमें भारत के विशाल ऊर्जा वितरण नेटवर्क की रीढ़ हैं। लाखों परिवारों के लिए वे ऊर्जा क्षेत्र से संपर्क का पहला बिंदु हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर रसोई चलती रहे। उन्होंने वितरकों को भारत के ऊर्जा परिवर्तन में मूल्यवान भागीदार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत के एलपीजी परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। पुरी ने बताया कि 2014 में एलपीजी कनेक्शन करीब 13 करोड़ थे। आज यह संख्या 32 करोड़ से अधिक हो गई है। इसमें 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन शामिल हैं।
वैश्विक संकट में भी ईंधन की कमी क्यों नहीं हुई?
हाल की भू-राजनीतिक चुनौतियों और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बाधाओं के बावजूद सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी भारतीय परिवार को खाना पकाने के ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े। विशेषकर गरीब और वंचित परिवारों को प्राथमिकता दी गई। पुरी ने कहा कि दुनिया भर के देशों में ऊर्जा आपातकाल और मूल्य झटके लगे। इसके बावजूद भारत में घरेलू आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित रही।
आम आदमी पर कितना बोझ कम हुआ?
मंत्री ने एक अलग एक्स पोस्ट में बताया कि अगर डीजल 54 रुपये प्रति लीटर महंगा होता तो किसानों पर बड़ा बोझ पड़ता। परिवहन क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं पर भी इसका भारी असर होता। यदि एलपीजी प्रति घरेलू सिलिंडर 495 रुपये महंगी होती, तो लाखों परिवार अपने रसोई के बजट का प्रबंधन कैसे करते। अगर पेट्रोल 19 रुपये प्रति लीटर महंगा होता, तो आम आदमी की जेब पर कितना बड़ा बोझ पड़ता। सरकार ने इन संभावित वृद्धियों को रोककर जनता को राहत दी।
सरकार ने कैसे संभाली कीमतों की चुनौती?
प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि वैश्विक मूल्य वृद्धि का बोझ देश के लोगों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो सरकार और तेल कंपनियां इसे वहन करेंगी। यही कारण है कि डीजल 54 रुपये के बजाय केवल 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ा। पेट्रोल 19 रुपये के बजाय केवल 7 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ। एलपीजी 495 रुपये के बजाय केवल 89 रुपये प्रति सिलिंडर बढ़ी। एलएनजी 25 रुपये के बजाय केवल 10 रुपये महंगी हुई। पुरी ने कहा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहना ही नेतृत्व की सच्ची पहचान है।
