महंगाई: बढ़ती कीमतों का कारण अल नीनो व दुनिया में खाद्य पदार्थों के भाव दबाव, रेपो रेट पर विशेषज्ञ क्या बोले?

अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें रहीं, जिस पर 'अल नीनो'  से जुड़ी मौसमी गड़बड़ियों और वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों का असर दिखा। खाद्य पदार्थों के अलावा, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की ऊंची कीमतों के कारण परिवहन (ट्रांसपोर्ट) से जुड़ी महंगाई बढ़ी है। वहीं, खाना पकाने के ईंधन और खाद्य पदार्थों की लागत के कारण आवास और खाद्य सेवाओं में भी महंगाई का दबाव बना हुआ है।

केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा कहती हैं, अक्तूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)आधारित महंगाई बढ़कर 6.1प्रतिशत के दो साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो कीमतों के व्यापक दबाव को दर्शाती है। सीपीआई के 12 प्रमुख वर्गों में से 11 में महंगाई बढ़ी है, और इसका 'डिफ्यूजन इंडेक्स' (फैलाव सूचकांक) बढ़कर 84 हो गया है। कोर महंगाई भी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई है। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें रहीं, जिस पर 'अल नीनो' से जुड़ी मौसमी चुनौतियां और वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों का असर दिखा। खाद्य पदार्थों के अलावा, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की ऊंची कीमतों के कारण परिवहन (ट्रांसपोर्ट) से जुड़ी महंगाई बढ़ी है।

महंगाई के मोर्चे पर मौसम और भू-राजनीतिक जोखिम क्यों?

वे कहती हैं, आगामी दिनों की बात करें तो, महंगाई के मोर्चे पर मौसम और भू-राजनीतिक जोखिम बने हुए हैं। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी एक सकारात्मक संकेत है। जनवरी में नई कांग्रेस के कार्यभार संभालने के बाद, पश्चिम एशिया में राजनयिक बातचीत को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, कमोडिटी की ऊंची कीमतें और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं अभी भी चिंता का विषय हैं, जिन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।

खाद्य पदार्थों की कीमतें अब किन पर निर्भर?

उन्होंने कहा, घरेलू स्तर पर, मौसम से जुड़े जोखिम काफी बने हुए हैं, रबी की बुआई की शुरुआत कमजोर रही है। जलाशयों में कम पानी, मिट्टी में नमी की कमी और कई राज्यों में सूखे जैसे हालात और भी जोखिम पैदा कर रहे हैं। इसलिए, खाद्य महंगाई का रुख खरीफ की फसल की स्थिति और आने वाले महीनों में रबी की बुआई की गति पर निर्भर करेगा। हमारा अनुमान है कि खाद्य महंगाई ऊंची बनी रहेगी और  वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही (Q3 FY27) में यह 8.2 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच सकती है और पूरे वित्त वर्ष 2027 में इसका औसत लगभग 6.4 प्रतिशत रह सकता है। नतीजतन, सीपीआई आधारित महंगाई के भी वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने और पूरे साल के लिए औसतन 5.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मौद्रिक नीति  के मोर्चे पर, महंगाई की बढ़ती उम्मीदों और कीमतों के व्यापक दबाव को देखते हुए, दिसंबर में होने वाली नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री, माधवी अरोड़ा बताती हैं, अक्तूबर में सीपीआई 6.09 प्रतिशत रहा, जो हमारे अनुमान (6.11%) के अनुरूप है। इसमें प्रतिकूल 'बेस इफ़ेक्ट' (आधार प्रभाव) और लगातार बनी हुई खाद्य मुद्रास्फीति का असर दिखा। खाद्य मुद्रास्फीति 8.94 प्रतिशत रही, जिसमें प्रतिकूल 'बेस इफेक्ट' के साथ-साथ 0.9(महीने-दर-महीने) की तेज गति और 3 महीने का 1.2 प्रतिशत (महीने-दर-महीने) का औसत भी शामिल है। 'कोर' मुद्रास्फीति (और कीमती धातुओं को छोड़कर 'कोर' मुद्रास्फीति) में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, हालांकि इसकी गति सीमित रही होगी।

तीसरी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति के बारे में क्या अनुमान?

हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति 6.1 प्रतिशत रहेगी। इसका मतलब है कि अगर ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जाती है, तब भी 'रियल पॉलिसी रेट' (वास्तविक नीतिगत दरें) नकारात्मक ही बनी रहेंगी। कुछ श्रेणियों (जैसे रेस्तरां और आवास, कपड़े और जूते) में ऊर्जा की ऊंची कीमतों का असर अभी भी दिख रहा है, जबकि खाद्य पदार्थों की कीमतों का दबाव भी बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही  में हेडलाइन और 'कोर' दोनों तरह की मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर रहने की संभावना है।

क्या कच्चे तेल में नरमी से कीमतों में मिलेगी राहत?

इसके पीछे प्रतिकूल 'बेस इफ़ेक्ट' के साथ-साथ खाद्य और ऊर्जा की ऊंची कीमतों के 'सेकंड राउंड इफेक्ट' (द्वितीयक प्रभाव) हो सकते हैं। 'अल नीनो' का लंबा और अधिक असर आने वाले रबी सीजन के लिए जोखिम पैदा करता है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति पर भी दबाव बढ़ सकता है। हालांकि हाल ही में तेल की कीमतों में आई गिरावट से भारतीय बाजारों को कुछ राहत मिली है, जिसके चलते भारी मात्रा में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आया है और करेंसी पर दबाव कम हुआ है, फिर भी मुद्रास्फीति का दबाव ऊंचे स्तर पर बना रहेगा। हमारा मानना है कि इस चक्र में कुल 75 आधार अंक की ब्याज दर बढ़ोतरी होगी, जिसमें दिसंबर-26 और फरवरी-27 में 25-25 आधार अंकों की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

क्या आरबीआई दिसंबर में ब्याज दर बढ़ाएगा?

वेंचुरा सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च विनीत बोलिंजकर ने कहा, भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। सीपीआई में लगातार 12 महीनों से बढ़ोतरी हो रही है और अब यह आरबीआई की सहन-सीमा से बाहर निकल गई है। खाद्य, ईंधन और कोर  मुद्रास्फीति के दबाव एक-दूसरे को और बढ़ा रहे हैं। अक्तूबर के आंकड़े केवल आपूर्ति पक्ष की समस्या नहीं हैं,  सितंबर में ही कोर मुद्रास्फीति बढ़कर 4.33 प्रतिशत हो गई थी, जो बताती है कि कीमतों में तेजी का रुझान मजबूत हो रहा है। इससे मौद्रिक नीति और सख्त होने की पूरी संभावना है। आरबीआई ने अक्तूबर में रेपो रेट को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग (सोच-समझकर सख्ती बढ़ाने) का रुख अपनाया। अब बाजारों को उम्मीद है कि दिसंबर की बैठक में एक और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रेपो रेट 5.75 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

भविष्य में इक्विटी बाजारों में उतार-चढ़ाव की आशंका क्यों?

भारतीय बाजारों के लिए, उच्च मुद्रास्फीति का मतलब है, बॉन्ड यील्ड में वृद्धि, तरलता  में कमी, और ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे बैंक, रियल एस्टेट, ऑटो और पूंजी-प्रधान बुनियादी ढांचा) पर मूल्यांकन  का अधिक दबाव। निकट भविष्य में इक्विटी बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि निवेशक नीतिगत उम्मीदों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। हालांकि, घरेलू विकास की मजबूती और कंपनियों की बेहतर कमाई कुछ हद तक सहारा दे सकती है।