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बिजनेस अपडेट्स: गोयल बोले- जल्द हो सकता है भारत-US ट्रेड डील का एलान; आरबीआई की पेटीएम वॉलेट सेवा को मंजूरी

Sat, 14 Nov 2026 02:54 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 14 Nov 2026 02:54 AM IST
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बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स - फोटो : amarujala.com
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का एलान जल्द हो सकता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छी चल रही है। कुछ मुद्दे ही बाकी है, जिन्हें सुलझाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने संकेत दिया कि समझते की घोषणा जल्द हो सकती है। एक टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में गोयल ने कहा कि अमेरिका भारत का अहम साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार के अलावा तकनीक, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग है। उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। यह बहुआयामी संबंध है। बातचीत सहज और दोस्ताना माहौल में हो रही है और कोई बड़ी बाधा नहीं है। 
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आरबीआई की पेटीएम वॉलेट सेवा को मंजूरी

डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से वॉलेट सेवा संचालित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इससे कंपनी की भुगतान सेवा इकाई पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज डिजिटल वॉलेट सहित प्रीपेड भुगतान उत्पाद जारी कर सकेगी। हालांकि, इसके लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी लेना जरूरी होगा। यह मंजूरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने और उसके बंद होने की प्रक्रिया के बाद मिली है।
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66 लाख घर पीएम सूर्य घर योजना से होंगे जगमग

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 66 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय नवीन एवं नीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोवना के तहत एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य है। आंध्र प्रदेश में 7.86 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। इससे परिवारों को बिजली बिल में राहत के साथ अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई का अवसर भी मिल रहा है। जोशी के मुताबिक सोलर सिस्टम लगाने की रफ्तार तेज हुई है। 
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भारत यूके स्कॉच व्हिस्की आयात शुल्क रियायतों का करेगा सम्मान

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत यूके से थोक स्कॉच व्हिस्की आयात पर शुल्क रियायतों का सम्मान करेगा। उन्होंने बताया कि यह मुद्दा अगले कुछ दिनों में सुलझा लिया जाएगा। राजस्व विभाग हितधारकों के साथ थोक स्कॉच व्हिस्की के वर्गीकरण की अस्पष्टता पर काम कर रहा है। इसे स्पिरिट या खाद्य तैयारी के तहत वर्गीकृत करने पर मतभेद है। भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत थोक स्कॉच व्हिस्की पर सीमा शुल्क 150 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी किया गया था। इसे अगले 10 वर्षों में 40 फीसदी तक और कम किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि यह मुख्य रूप से वर्गीकरण का मुद्दा है, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों में शुल्क दरें अलग हैं। उद्योग का कहना है कि थोक स्कॉच व्हिस्की ही रहता है। वाणिज्य सचिव ने कहा कि दी गई रियायत का सम्मान किया जाएगा और जल्द समाधान की उम्मीद है। 
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