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यूपीआई से भुगतान पर कब लगेगा नया शुल्क?: कारोबारियों को नई तारीख का इंतजार; जानें किस पर कितना पड़ेगा असर

Tue, 10 Nov 2026 07:47 PM IST
निर्मल कांत आईएएनएस, नई दिल्ली।
आईएएनएस, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 10 Nov 2026 07:47 PM IST
सार

यूपीआई से 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर नया शुल्क लगाने की तैयारी है। दीपावली के बाद इसे लागू होना था, लेकिन अब तक तारीख तय नहीं हुई। कारोबारियों की चिंता बढ़ रही है। आखिर कितना शुल्क देना होगा और किन भुगतानों पर पड़ेगा इसका असर?

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UPI MDR Charges: Businesses Await Clarity as New Fee Was Set to Take Effect After Diwali
यूपीआई - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

व्यापारी अब यूपीआई से होने वाले कुछ भुगतानों पर नया शुल्क लागू होने की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। यह शुल्क व्यापारी को मिलने वाले भुगतान पर लगेगा। इसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनसीपीआई) ने अभी इसकी नई तारीख की घोषणा नहीं की है।
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पहले यह शुल्क 15 अक्तूबर से लागू होना था। लेकिन त्योहारों के मौसम को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। इसका मकसद कारोबारियों को त्योहारों के दौरान लेनदेन के अतिरिक्त खर्च से बचाना था। दीपावली का त्योहार खत्म हो चुका है। 11 नवंबर को भाई दूज है। ऐसे में व्यापारी और ग्राहक अब इस शुल्क के लागू होने की तारीख को लेकर स्पष्टता चाहते हैं।
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नया शुल्क कब से लागू होगा?
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और सेवा संचालन समिति ने फैसला किया था कि यह शुल्क दीपावली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। हालांकि, इसे लागू करने की सही तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी।
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2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर कितना शुल्क लगेगा?
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ओर से जारी सवाल-जवाब के मुताबिक, 2000 रुपये से ज्यादा के पात्र व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगेगा। वहीं, 75 हजार रुपये या उससे ज्यादा के भुगतान पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये होगा।

इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी व्यापारी को यूपीआई से एक लाख रुपये मिलते हैं, तो 0.4 प्रतिशत के हिसाब से 400 रुपये शुल्क बनता है। लेकिन अधिकतम सीमा तय होने के कारण व्यापारी को केवल 300 रुपये ही देने होंगे।

रेलवे और बीमा के भुगतान पर कितना शुल्क लगेगा?
कुछ खास कारोबारियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। इनमें रेलवे, दूरसंचार सेवाएं, बीमा और ईंधन से जुड़े कारोबार शामिल हैं। इनके लिए 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर प्रतिशत के हिसाब से शुल्क नहीं लगेगा। इसके बजाय हर भुगतान पर पांच रुपये का एकमुश्त रियायती शुल्क लगेगा।

शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड पर क्या नियम है?
पूंजी बाजार से जुड़े भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत की रियायती दर से शुल्क लगेगा। इसमें म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, शेयर दलालों और कारोबारियों को किए जाने वाले भुगतान शामिल हैं। हालांकि, यहां भी अधिकतम शुल्क 300 रुपये ही होगा।


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क्या ग्राहकों की जेब पर भी पड़ेगा असर?
यह शुल्क व्यापारी पर लगेगा। यानी पैसा पाने वाले व्यापारी को इसका भुगतान करना होगा। यूपीआई से पैसे देने वाले ग्राहक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजना भी महंगा होगा?
नहीं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यूपीआई के जरिए पैसे भेजना पहले की तरह मुफ्त रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने साफ किया है कि नया शुल्क केवल व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले पात्र भुगतानों पर लागू होगा। दो व्यक्तियों के बीच पैसे भेजने पर यह शुल्क नहीं लगेगा। 
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