ईपीएफओ: सीबीटी बैठक अगले हफ्ते होगी, न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए करने पर हो सकती है चर्चा

यह बैठक पहले गुजरात के गिर में आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय राजधानी स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। सीबीटी सदस्यों को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे शुरू होगी। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है। हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, दोनों में से किसी ने भी इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

ऐसे में पेंशनभोगियों को पेंशन में बढ़ोतरी को अंतिम रूप दिए जाने से पहले सरकार की औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से 1,000 रुपए पर अपरिवर्तित है। इसमें संशोधन को फरवरी 2014 में सीबीटी ने मंजूरी दी थी। इसके बाद 2014-15 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई और उसी साल अगस्त में सरकार ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया था।

पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगियों के संगठन न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी की मांग करते रहे हैं। उनका तर्क है कि मौजूदा पेंशन राशि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कई संगठनों ने महंगाई, स्वास्थ्य देखभाल पर बढ़ते खर्च और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों का हवाला देते हुए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की है। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।

इसका वित्तपोषण कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता के योगदान के एक हिस्से से किया जाता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत, नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत हिस्सा पेंशन योजना में आवंटित किया जाता है। यह लागू वेतन सीमा के अधीन होता है। ईपीएस के तहत पेंशन लाभ कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और पात्र सेवा अवधि के आधार पर तय किए जाते हैं। हालांकि, योजना में न्यूनतम पेंशन निर्धारित है, लेकिन पेंशन भुगतान की कोई निश्चित अधिकतम सीमा नहीं है। अंतिम पेंशन राशि व्यक्ति के योगदान के इतिहास और सेवा अवधि के अनुसार अलग-अलग होती है।