विशेषज्ञ की राय: भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में निर्णायक कदम; खपत के साथ घरेलू मांग भी बढ़ेगी

1.5 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं में  निवेश को बढ़ाएगी। एमएसएमई क्षेत्र को पर्याप्त बढ़ावा मिला है। बढ़ा हुआ क्रेडिट गारंटी कवर, निवेश सीमा व संशोधित वर्गीकरण मानदंड विकास प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स का विस्तार, जूते, चमड़े व खिलौना क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद योजना छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड के विस्तार और स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत सावधि ऋण में वृद्धि से उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

खपत बढ़ेगी...घरेलू मांग में भी आएगी तेजी
व्यक्तिगत आयकर ढांचे में बदलाव से मध्यम वर्ग को फायदा होगा। कर मुक्त आय सीमा 12 लाख करने से सीधे तौर पर खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी। खपत बढ़ेगी और घरेलू मांग को बढ़ावा मिलेगा। संशोधित कर स्लैब सभी आय वर्गों में कम दरों के साथ आर्थिक भागीदारी और बचत को और प्रोत्साहित करेगा। करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा देकर सरकार विकास, अधिक खर्च और बेहतर आर्थिक भावना का एक अच्छा चक्र सुनिश्चित कर रही है। इस बजट को मजबूत आर्थिक विस्तार के लिए डिजाइन किया गया है।