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Budget 2020: आमजन को छूट से मिलेगी एफएमसीजी क्षेत्र को रफ्तार

Thu, 30 Jan 2020 11:25 AM IST
‌डिंपल अलवधी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Thu, 30 Jan 2020 11:25 AM IST
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Budget 2020 India: expectations by FMCG Sector
बजट, निर्मला सीतारमण - फोटो : PTI

फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र की कंपनियों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में अपने लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए छूट देने की मांग की है। उनका कहना है कि जब जनता के हाथ में पैसा होगा तभी वे खर्च करने की ओर बढ़ेंगे जिसका सीधा लाभ एफएमसीजी क्षेत्र को होगा। एफएमसीजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी एमवे इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अंशु बुद्धराजा का कहना है कि भारत में एफएमसीजी क्षेत्र में पिछले साल सुस्त वृद्धि के कारण उपभोक्ता मांग, कृषि क्षेत्र की कम आय और तरलता की कमी जैसे लक्षण देखे गए।

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भारत एक विविध बाजार है और इसके पुनरुद्धार में कुछ समय लगेगा। हमारा मानना है कि सरकार उपभोग को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। आगामी बजट से भी उम्मीद है कि सरकार आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर प्राथमिकता से ध्यान देने के साथ बाजार की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उपभोक्ता मांग बढ़ाने और महंगाई को काबू करने के सुधार पेश करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यक्तिगत आयकर दरों को घटाना महत्वपूर्ण कदम होगा। ब्याज दर में कमी से भी उद्योग जगत को आसानी होगी।

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रोजगार-आमदनी बढ़ाने पर जोर 

एफएमसीजी क्षेत्र की घरेलू कंपनी आद्विक फूड्स के सह संस्थापक श्रेय कुमार का कहना कि बजट के जरिये सरकार रोजगार सृजन और ग्रामीण इलाकों में आमदनी बढ़ाने पर जोर दे। इससे एफएमसीजी क्षेत्र में मांग बढ़ेगी। साथ ही छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए ऋण सुविधाओं के विकास और सहूलियत पर ध्यान दिए जाने से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डेयरी उद्योग सीधे किसानों की आय और आजीविका को प्रभावित करता है। देसी डेयरी कंपनियों को इन देशों में उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 

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कोट: जीएसटी परिषद फिलहाल दरों में कोई बड़ी राहत नहीं देने जा रही, ऐसे में सरकार को कंपनियों को ही राहत देनी होगी। इस कदम से कंपनियां भी आम आदमी तक कीमतें घटाकर उत्पाद पेश करने को प्रोत्साहित होंगी। इसका लाभ आम जन के साथ उद्योग जगत को भी होगा। इसके अलावा आईटी निर्यात और आईटी सेवाओं के निर्यात पर जारी संशय को भी दूर करना होगा। सरकार को मुकदमेबाजी में फंसे कर मामलों के जल्द निपटारे के लिए इनकम टैक्स एम्नेस्टी स्कीम लाने पर जोर देना चाहिए। 
-अनुज कक्कड़, पार्टनर, जीएसटी फर्म वृद्धि एडवाइजर 

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