फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   UK's second-largest city Birmingham declares itself effectively bankrupt

UK City Bankrupt: ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम ने खुद को दिवालिया घोषित किया, जानें पूरा मामला

Wed, 06 Sep 2023 05:50 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 06 Sep 2023 05:50 PM IST
सार

UK city Bankrupt: बर्मिंघम सिटी काउंसिल, विपक्षी लेबर पार्टी द्वारा संचालित है और यूरोप में सबसे बड़ा स्थानीय प्राधिकरण है। इसमें 100 से अधिक पार्षद शामिल हैं। काउंसिल ने मंगलवार को धारा 114 के तहत नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि कमजोर लोगों और वैधानिक सेवाओं की सुरक्षा के अपवाद को छोड़कर सभी नए व्यय तुरंत बंद हो जाएंगे।

विज्ञापन
UK's second-largest city Birmingham declares itself effectively bankrupt
बर्मिंघम शहर

विस्तार

ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम का संचालन करने वाले स्थानीय अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि उन्होंने लाखों पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण परिषद को प्रभावी रूप से दिवालिया घोषित करने का फैसला किया है।

विज्ञापन


बर्मिंघम सिटी काउंसिल, विपक्षी लेबर पार्टी द्वारा संचालित है और यूरोप में सबसे बड़ा स्थानीय प्राधिकरण है। इसमें 100 से अधिक पार्षद शामिल हैं। काउंसिल ने मंगलवार को धारा 114 के तहत नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि कमजोर लोगों और वैधानिक सेवाओं की सुरक्षा के अपवाद को छोड़कर सभी नए व्यय तुरंत बंद हो जाएंगे।
विज्ञापन


परिषद ने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि उसे 'समान वेतन देनदारी' के मद में 650 मिलियन पाउंड से 760 मिलियन पाउंड तक का वित्तपोषण करना होगा, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए संसाधन नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिषद के बयान में कहा गया है, "उस आधार पर, परिषद के वित्त के अंतरिम निदेशक, फियोना ग्रीनवे ने स्थानीय सरकार अधिनियम की धारा 114(3) के तहत एक रिपोर्ट जारी की है, जो पुष्टि करती है कि परिषद के पास समान वेतन व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त संसाधन हैं और वर्तमान में इस दायित्व को पूरा करने का कोई अन्य साधन नहीं है। उन्होंने कहा, 'परिषद पहले से लागू खर्च नियंत्रण को कड़ा करेगी और उन्हें धारा 151 अधिकारी के हाथों में सौंपेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कमजोर लोगों और वैधानिक सेवाओं की सुरक्षा के अपवाद के साथ सभी नए खर्च तुरंत बंद हो जाएं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed