Indian Toys: भारतीय खिलौना उद्योग के बहुरेंगे दिन, वैश्विक दिग्गज मदद का हाथ बढ़ाने में दिखा रहे दिलचस्पी

विदेशी रिटेलर भारतीय खिलाैनों की खरीदारी में दिखा रहे दिलचस्पी
इस बारे में पूछे जाने पर प्लेग्रो टॉयज इंडिया के प्रोमोटर और टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनु गुप्ता ने कहा कि अमेरिका की एक रिटेलर ने राइड-ऑन और आउटडोर खिलौने और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल खिलौने सहित तीन मुख्य श्रेणियों में 400 मिलियन डॉलर के खिलौने खरीदने के लिए से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि डीपीआईआईटी के अधिकारी खिलौना उद्योग को इन वैश्विक खिलाड़ियों के साथ जुड़ने और ऑर्डर प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। ये फर्म उन कंपनियों से सामान खरीदती हैं जो उनके कुछ उत्पाद और सामाजिक अनुपालन को पूरा करती हैं।

उन्होंने कहा, 'सामाजिक अनुपालन को पूरा करने के लिए, वे भारतीय खिलौना निर्माताओं के मौजूदा कार्यबल की क्षमता में सुधार करने के लिए उनकी सहायता, उन्नयन और कौशल विकास करने के लिए तैयार हैं। इससे हमें वैश्विक कंपनियों के मानकों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब तक 82 भारतीय कंपनियों ने इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए अपनी रुचि दिखाई है।  उन्होंने कहा, 'एक इतालवी कंपनी ने भी भारत से खरीदारी करने के लिए हमसे संपर्क किया है। 

सरकार भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने में खिलाैना उद्योग की कर रही मदद
गुप्ता ने यह भी कहा कि यह क्षेत्र वैश्विक बाजारों में मांग में कमी और भारतीय ब्रांडों के प्रचार से संबंधित कुछ मुद्दों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, "सरकार ब्रांडों को बढ़ावा देने में हमारी मदद कर सकती है क्योंकि नाम स्थापित करने के लिए यह एक लंबी प्रक्रिया है। डीपीआईआईटी और वित्त मंत्रालय की पहल, जैसे गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना और खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाना, पहले ही इस क्षेत्र को चीन जैसे देशों से घटिया खिलौनों के आयात में काफी कटौती करने और दुनिया को निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिली है।खिलौनों के अलावा, विभाग देश में कम गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात में कटौती के लिए कई गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों पर काम कर रहा है। 

देश का खिलौना निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2022-23 के दौरान 1,017 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात 2,601 करोड़ रुपये रहा था। अप्रैल-दिसंबर 2013-14 के दौरान निर्यात 167 करोड़ रुपये रहा था। भारत में खिलौनों का कुल आयात 2021-22 में 70 प्रतिशत घटकर 870 करोड़ रुपये रह गया।   फरवरी 2020 में खिलौनों पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत और अब इस साल 70 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार खिलौनों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन योजना पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) शुरू करने पर भी विचार कर रही है। 

सरकार ने साल 2020 में खिलानों की गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े आदेश जारी किए
साल 2020 में सरकार ने खिलौनों के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, खिलौनों को प्रासंगिक भारतीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए और लाइसेंस के तहत मानक चिह्न का वहन किया जाना चाहिए। यह आदेश घरेलू और विदेशी ऐसे दोनों निर्माताओं पर लागू होता है जो भारत में अपने खिलौनों का निर्यात करने का इरादा रखते हैं। क्यूसीओ (Quality Control Order) यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है कि जो उपभोक्ता केवल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, वे विषाक्त सामग्री और घटिया वस्तुओं के संपर्क में न आएं। सरकार ने पिछले महीने कहा था कि जनवरी 2021 से अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने 41,000 से अधिक कम गुणवत्ता वाले या घटिया खिलौने जब्त किए गए हैं।