Income Tax: फर्जी टैक्स छूट के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, देशभर में 200 ठिकानों पर छापेमारी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि हाल ही में विभाग द्वारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में की गई तलाशी और जब्ती की कार्रवाई से इन निष्कर्षों की पुष्टि हुई, जहां विभिन्न समूहों और संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी के दावों के साक्ष्य का इस्तेमाल किया गया था।

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वित्तयी आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद हुई कार्रवाई 
विभाग ने विभिन्न राज्यों में कई कार्यालयों और घरों पर तलाशी और सर्वेक्षण किया। यह कार्रवाई तीसरे पक्ष के स्रोतों, जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद की गई। जांच में कुछ आईटीआर तैयार करने वालों और बिचौलियों द्वारा संचालित संगठित रैकेट का पता चला है, जो फर्जी कटौतियों और छूटों का दावा करते हुए रिटर्न दाखिल कर रहे थे।

इसमें कहा गया है कि इन धोखाधड़ीपूर्ण फाइलिंग में लाभकारी प्रावधानों का दुरुपयोग शामिल है, यहां तक कि कुछ लोग अत्यधिक रिफंड का दावा करने के लिए गलत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) रिटर्न भी प्रस्तुत कर रहे थे।

इन धाराओं के तहत हो रहा था दुरुपयोग
बोर्ड ने कहा कि विश्लेषण से पता चलता है कि धारा 10(13ए) (मकान किराया भत्ते के तहत छूट), 80जीजीसी (राजनीतिक दलों को दिया गया योगदान), 80ई (शिक्षा ऋण पर ब्याज के लिए कटौती), 80डी (चिकित्सा बीमा से संबंधित कटौती), 80ईई (आवास ऋण पर ब्याज के लिए कटौती), 80ईईबी (इलेक्ट्रिक वाहन के लिए कटौती), 80जी और 80जीजीए (धर्मार्थ या अनुसंधान संगठनों को दिया गया योगदान), और 80डीडीबी (कैंसर आदि जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कटौती) के तहत उपलब्ध कटौतियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है।

करदाताओं को धोखाधड़ी योजनाओं में फंसाया जाता है
आआईटी विभाग के नीति-निर्माता निकाय ने कहा कि बिना किसी वैध औचित्य के छूट का दावा किया गया है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्यमियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। सीबीडीटी ने कहा कि यह पाया गया है कि करदाताओं को अक्सर कमीशन के बदले में "बढ़ा-चढ़ाकर" रिफंड देने का वादा करके इन धोखाधड़ी योजनाओं में फंसाया जाता है।

40,000 करदाताओं ने अपने रिटर्न अपडेट किए हैं
बोर्ड ने कहा कि कर विभाग 'पहले करदाताओं पर भरोसा करें' के मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करता है। इसने हमेशा स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर दिया है और इसने पिछले कुछ वर्षों में एसएमएस और ईमेल परामर्श भेजकर व्यापक संपर्क प्रयास किए हैं, जिससे संदिग्ध करदाताओं को अपने रिटर्न को संशोधित करने और सही कर का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा सके।  इसके परिणामस्वरूप, पिछले चार महीनों में लगभग 40,000 करदाताओं ने अपने रिटर्न अपडेट किए हैं और स्वेच्छा से 1,045 करोड़ रुपये के झूठे दावे वापस ले लिए हैं। हालांकि, कई लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो संभवत इन कर चोरी रैकेट के पीछे के मास्टरमाइंड के प्रभाव में हैं।

इसमें कहा गया है कि 150 परिसरों में चल रहे सत्यापन कार्य से डिजिटल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। इससे इन योजनाओं के पीछे के नेटवर्क को ध्वस्त करने और कानून के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।