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Biz Updates: श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले- 2027 तक ऋणों का पुनर्भुगतान टालने की कोशिश में जुटे, हो रही चर्चा
Wed, 06 Mar 2024 05:10 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Wed, 06 Mar 2024 05:10 PM IST
सार
Biz Updates: श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे जो नकदी संकट से जूझ रहे देश के वित्त मंत्री भी हैं ने कहा कि हम वर्तमान में घरेलू और विदेशी ऋणों सहित सभी प्रकार के ऋणों के पुनर्गठन के लिए सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं।
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बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स
- फोटो : amarujala.com
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विस्तार
श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को कहा कि उनका देश चल रही ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत दिसंबर 2027 तक कर्ज चुकाने से राहत की उम्मीद कर रहा है। द्वीपीय देश श्रीलंका उसके बाद 2042 तक की अवधि में कर्ज चुकाना चाहता है। श्रीलंका वर्तमान में ऋण पुनर्गठन की प्रक्रिया में लगा हुआ है और वार्ता को एक समझौते तक पहुंचने में लंबा समय लग रहा है। 2022 तक, श्रीलंका को प्रति वर्ष 6 बिलियन बाहरी ऋण का पुनर्भुगतान करना था। यह जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है और इसे बनाए रखना मुश्किल है।
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विक्रमसिंघे जो नकदी संकट से जूझ रहे देश के वित्त मंत्री भी हैं ने जोर देकर कहा, "हमें कर्ज पुनर्गठन के जरिये इसे घटाकर जीडीपी के 4.5 प्रतिशत पर लाने की उम्मीद है। वर्तमान में हम घरेलू और विदेशी ऋणों सहित सभी ऋणों के पुनर्गठन के संबंध में सक्रिय रूप से चर्चा में लगे हुए हैं। हम आशावादी हैं कि ये वार्ता जल्द ही एक सफल समाधान तक पहुंच जाएंगी। हमारा लक्ष्य 2023 से 2027 तक ऋण चूक से अस्थायी राहत प्राप्त करना है। इसके बाद, हम 2027 से 2042 की अवधि में ऋण चुकाने की दिशा में लगन से काम करने की योजना बना रहे हैं।"
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विधि आयोग के अध्यक्ष बोले- भारत में व्यापार से जुड़ी गोपनीयता से जुड़े कानूनों की जरूरत
विधि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी ने बुधवार को देश में व्यापार से जुड़ी गोपनीय बातों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की वकालत करते हुए कहा कि भारत में इस मुद्दे पर विशिष्ट कानून का अभाव है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में व्यापारिक रहस्यों से जुड़े कानूनी परिदृश्य केस कानूनों के माध्यम से विकसित हुए हैं, जिसके कारण इससे जुड़े आवेदन में भिन्नता और विसंगतियां पैदा हुई हैं।
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व्यापार से जुड़ी गोपनीय बातों और आर्थिक जासूसी के संरक्षण पर यहां एक सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार से जुड़ी गोपनीय बातों का सतत संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अधिक समग्र कानूनी ढांचे की जरूरत है।
फ्लाई 91 को डीजीसीए से मिला एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट
डीजीसीए ने नई एयरलाइंस फ्लाई 91 को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) दे दिया है। फ्लाई 91 एयरलाइन के संस्थापक फेयरफैक्स इंडिया के पूर्व प्रमुख हर्षा राघवन और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष मनोज चाको हैं। एयरलाइन मेन बेस जीएमआर द्वारा निर्मित नया गोवा हवाई अड्डा होगा। तटीय राज्य में पहली बार एयरलाइन का मुख्यालय भी होगा।
तीन देशों को 4,750 टन प्याज निर्यात की सरकार ने दी अनुमति
सरकार ने बुधवार को नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लि. (एनसीईएल) के जरिये तीन देशों भूटान, बहरीन और मॉरीशस को 4,750 टन प्याज निर्यात की अनुमति दे दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना में कहा, भूटान को 550 टन, बहरीन को 3,000 टन और मॉरीशस को 1,200 टन प्याज निर्यात किया जाएगा। भारत ने पिछले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज निर्यात की अनुमति दी थी। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतें थामने के लिए पिछले साल आठ दिसंबर को 31 मार्च, 2023 तक प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
डियाजियो को 4.47 करोड़ रुपये का कर नोटिस
शराब निर्माता कंपनी डियाजियो इंडिया को महाराष्ट्र जीएसटी विभाग से 4.47 करोड़ का नोटिस मिला है। कुछ स्पष्टीकरण फॉर्म जमा नहीं करने के मामले में कंपनी को यह नोटिस मिला है। यह मामला वित्त वर्ष 2018-19 से जुड़ा है। कंपनी ने बताया, महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर के रूप में 1.21 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसमें एक लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। केंद्रीय बिक्री कर के रूप में 3.26 करोड़ की मांग की गई है। डियाजियो इंडिया कहा, वह इस मामले को उच्च प्राधिकरण में चुनौती देगी।