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दिल्ली से आगरा जाने में अब लगेगा थोड़ा ज्यादा समय, यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से लागू हुई नई गति सीमा
Sat, 15 Dec 2018 11:40 AM IST
paliwal पालीवाल
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: paliwal पालीवाल
Updated Sat, 15 Dec 2018 11:40 AM IST
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अगर आप ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है। अगले दो महीने इस रूट पर चलने वाली गाड़ियों को आगरा-ग्रेटर नोएडा-आगरा पहुंचने में अब थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा।
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आज से थमी वाहनों की रफ्तार
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस एक्सप्रेसवे पर दो महीनों (15 दिसंबर से 15 फरवरी तक) वाहनों की गति पर ब्रेक लगाने का फैसला किया है। एक्सप्रेसवे पर इस दौरान हल्के वाहनों/कारों की गति सीमा 75 किमी प्रति घंटे और भारी वाहनों की 60 किमी प्रति घंटे की होगी।
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यात्रियों को पंफलेट बांटकर दी गई जानकारी
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उनमें पहला वाहनों की गति सीमा को कम करना है। वर्तमान समय में गति सीमा हल्के वाहनों और कारों के लिए 100 और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, जिसे घटाकर क्रमश: 75 व 60 करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों ही प्रवेश प्वाइंट (आगरा व परी चौक) पर पंफलेट बांटकर गति सीमा कम रखने की जानकारी दी जाएगी।
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15 अस्पतालों से किया अनुबंध
वहीं पिछले वर्ष तक पांच अस्पतालों के साथ अनुबंध था जिसे बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। इनमें छह आगरा, चार ग्रेटर नोएडा व पांच अस्पताल मथुरा के हैं। इससे हादसे होने पर कम समय में इलाज की व्यवस्था हो सकेगी। इन अस्पतालों में कोई भी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकेगा। साथ ही कुछ बेड रिजर्व रखने होंगे।
हर 10 किमी पर तैनात रहेगी एंबुलेंस और क्रेन
सीईओ ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर एंबुलेंस व क्रेन की तैनाती भी बढ़ा दी जाएगी। अब हर 10 किलोमीटर पर एक एंबुलेंस व क्रेन तैनात रहेगी, जिससे हादसे की सूचना मिलने पर 10 से 15 मिनट में मदद पहुंच सके। हाइवे साथी ऐप को भी और अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे कि वाहन चालकों को आगे के रास्ते की सही जानकारी मिल सके। साथ ही स्पीड गन कुछ और जगह लगाने की योजना है। इसके लिए जेपी कंपनी से बातचीत चल रही है। सीईओ ने बताया कि एक्सप्रेसवे की सेफ्टी ऑडिट का काम 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है।