सेबी की चेतावनी: आईपीओ से पहले और बाद के मूल्यांकन का खुलासा करें कंपनियां

निवेश बैंकरों को देना चाहिए जवाब
सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि निवेश बैंकरों को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। नियामक नियम बनाते समय सिर्फ आंकड़ों पर काम करता है। पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत सेबी ने प्रत्येक ऐसे विभाग में एक से तीन अधिकारियों की नियुक्ति की है। सेबी फ्यूचर एवं ऑप्शन सेगमेंट में खुदरा भागीदारी पर आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण कर रहा है। जिससे उन्हें और ज्यादा खुलासे उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

दिसंबर तिमाही में नई भर्तियां करेंगी  54 फीसदी कंपनियां
नई दिल्ली। देश में नई नियुक्तियों का परिदृश्य काफी मजबूत नजर आ रहा है। करीब 54 फीसदी कंपनियों ने अगले तीन माह में नई नियुक्तियों की योजना बनाई है। मैनपावरग्रुप के सर्वे के मुताबिक, भारत में 64% कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगी।  10% ने कर्मचारियों की संख्या कम करने की बात कही। 24 फीसदी का कहना था कि उनकी कर्मचारियों की संख्या में किसी तरह की बदलाव योजना नहीं है। सर्वे 41 देशों के 40,600 नियोक्ताओं की राय पर आधारित है। 

मूनलाइटिंग करने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई : इन्फोसिस
दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने मूनलाइटिंग को लेकर अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भेजे मेल में कहा कि नियमों के अनुसार कर्मचारियों को मूनलाइटिंग की अनुमति नहीं है। अगर कोई कर्मचारी ऐसा करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के साथ कोई अन्य काम करता है तो उसे मूनलाइटिंग कहते हैं। एजेंसी

पाम तेल आयात 11 माह की ऊंचाई पर
मुंबई। पाम तेल का आयात अगस्त में 87 फीसदी बढ़कर 11 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। पाम तेल का आयात 994,997 टन रहा जो जुलाई में 530,420 टन था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बताया, रिफाइनरीज ने आक्रामक तरीके से पाम तेल की खरीदी की है। यह सूरजमुखी और सोयो तेल के मुकाबले डिस्काउंट में मिल रहा था। ड्यूटी चुकाने के बाद भी पाम तेल कारोबारियों को सस्ते में मिल रहा था। एजेंसी

एनपीएस: एन्यूटी के लिए अलग फॉर्म नहीं
पेंशन कोष से निकलने के बाद अब एनपीएस के पेंशनधारकों को एन्यूटी के चयन के लिए अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इरडा ने मंगलवार को कहा, रिटायर व्यक्ति द्वारा जमा किए एग्जिट फॉर्म को ही बीमा कंपनियों को प्रस्ताव फॉर्म के रूप में मानना होगा। पेंशनधारकों को लाइफ प्रमाणपत्र डिजिटल तरीके से जमा करने की भी मंजूरी मिल गई है। एजेंसी