माल्या मामले में सेबी ने कंपनी कानून में संशोधन की मांग की

सेबी ने एक प्रस्ताव में कहा कि कंपनी कानून में यह स्पष्ट जिक्र होना चाहिए कि अगर उसके आदेश में संबंधित व्यक्ति अयोग्य करार दिया जाता है तो उसे तत्काल निदेशक पद छोड़ देना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन को लेकर सेबी से इस बारे में अपने निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त करने और उसके बाद उसे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को भेजने को कहा है। कंपनी कानून के लिए नोडल मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय है। अपने प्रस्ताव में सेबी ने 25 जनवरी 2017 के आदेश का जिक्र किया है, जिसमें नियामक ने माल्या और छह अन्य को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में अगले आदेश तक निदेशक पद लेने से मना किया था।