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Business News: सेबी की वैकल्पिक निवेश नीति पर बनी समिति में बदलाव; पीएलआई योजना के तहत मिले 40 आवेदन
Fri, 01 Sep 2023 06:57 AM IST
गुलाम अहमद
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Fri, 01 Sep 2023 06:57 AM IST
सार
समिति पर वैकल्पिक निवेश उद्योग के विकास की बाधाओं और क्षेत्र के अन्य मुद्दों के साथ स्टार्टअप परिवेश के विकास पर सुझाव देने की जिम्मेदारी है।
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व्यापार समाचार
- फोटो : Social Media
विस्तार
Add as a preferredभारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने वैकल्पिक निवेश सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी है। समिति वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के विकास से जुड़े मुद्दों पर नियामक को परामर्श देती है। इसका गठन मार्च, 2015 में हुआ था। फरवरी, 2022 में समिति में बदलाव कर इसके सदस्यों की संख्या 20 की गई थी।
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इन्फोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की अध्यक्षता वाली समिति अब तक एआईएफ उद्योग पर तीन रिपोर्ट दे चुकी है। नारायण मूर्ति के अलावा समिति में सेबी, वित्त मंत्रालय, एआईएफ से जुड़ी इकाइयों और उद्योग संगठनों के सदस्य शामिल हैं। समिति पर वैकल्पिक निवेश उद्योग के विकास की बाधाओं और क्षेत्र के अन्य मुद्दों के साथ स्टार्टअप परिवेश के विकास पर सुझाव देने की जिम्मेदारी है।
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आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत मिले 40 आवेदन
फॉक्सकॉन, एचपी, डेल व लेनोवो समेत 40 कंपनियों ने आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत आवेदन किया है। उन्होंने योजना अवधि में 4.65 लाख करोड़ रुपये के आईटी उत्पादों के विनिर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र की पीएलआई योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त थी।
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सरकार ने गुरुवार को बताया कि अगर आवेदन करने वाली सभी कंपनियां इसके लिए चुन ली जाती हैं तो सरकार को उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर कुल 22,890 करोड़ रुपये देने होंगे। हालांकि, योजना के लिए बजट आवंटन 17,000 करोड़ रुपये ही है। आवेदन करने वाली कंपनियों में 27 घरेलू विनिर्माण श्रेणी का हिस्सा हैं, जबकि सात वैश्विक कंपनियों समेत 13 कंपनियों ने हाइब्रिड श्रेणी के लिए आवेदन किया है। डेल और एचपी जैसी बड़ी कंपनियां योजना में प्रत्यक्ष भागीदारी कर रही हैं।
उद्योग को बैंक कर्ज वृद्धि घटकर 5.2%
उद्योगों को बैंक कर्ज में वृद्धि जुलाई में सालाना आधार पर घटकर 5.2 फीसदी रह गई। एक साल पहले यह 10.5 फीसदी रही थी। वहीं, कृषि क्षेत्र के कर्ज में वृद्धि हुई है। आरबीआई के बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, कृषि व संबद्ध गतिविधियों के लिए कर्ज वृद्धि जुलाई, 2023 में सालाना आधार पर बढ़कर 16.8 फीसदी हो गई। एक साल पहले 13.2 फीसदी थी। सेवा क्षेत्र में कर्ज वृद्धि 19.4 फीसदी पहुंच गई।
