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विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत देने की तैयारी: सेबी हटाएगा अतिरिक्त खुलासे की शर्त; 11 दिसंबर तक मांगे सुझाव

Sat, 21 Nov 2026 05:24 AM IST
शिवम गर्ग एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: शिवम गर्ग Updated Sat, 21 Nov 2026 05:24 AM IST
सार

सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अतिरिक्त खुलासे की शर्त हटाने की तैयारी में है। नियामक ने परामर्श पत्र जारी कर 11 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं। इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में निवेश आसान हो सकता है।

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SEBI Plans to Remove Additional Disclosure Requirements for Foreign Portfolio Investors
शेयर बाजार नियामक सेबी - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अतिरिक्त खुलासे से जुड़े नियमों की समीक्षा करने जा रहा है। इसका मकसद विदेशी निवेशकों के लिए कारोबार करना आसान बनाना और भारतीय पूंजी बाजार को निवेश के लिहाज से अधिक आकर्षक बनाना है। सेबी ने शुक्रवार को इस संबंध में परामर्श पत्र जारी किया और प्रस्ताव पर 11 दिसंबर तक आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। सेबी के मुताबिक, मौजूदा अतिरिक्त खुलासा व्यवस्था (एडीएफ) के तहत कुछ एफपीआई को अपने सभी ऐसे लोगों और संस्थाओं की विस्तृत जानकारी देनी होती है, जिनकी उनमें हिस्सेदारी, आर्थिक हित या नियंत्रण है। यह जानकारी अंतिम स्तर तक यानी सभी वास्तविक व्यक्तियों तक देनी होती है। इसके लिए हिस्सेदारी की कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं है।

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किन एफपीआई पर लागू हैं नियम
मौजूदा व्यवस्था में ये खुलासे उन एफपीआई के लिए जरूरी हैं, जो भारत में अपने कुल इक्विटी निवेश का 50% से अधिक किसी एक कॉरपोरेट समूह में लगाते हैं। इसके अलावा, जिन एफपीआई का अकेले या अपने निवेशक समूह के साथ भारतीय बाजार में इक्विटी निवेश  50,000 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें भी यह जानकारी देनी होती है। अप्रैल 2025 में यह सीमा 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये की गई थी। सेबी ने कहा कि कई बड़े बाजारों में वास्तविक मालिक की पहचान के लिए आमतौर पर 25 फीसदी हिस्सेदारी की सीमा है। वहीं, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों के तहत कानूनी स्वरूप के आधार पर यह सीमा 10 या 15 फीसदी है।
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नियम हटाने का प्रस्ताव क्यों
सेबी का कहना है कि अतिरिक्त खुलासे की मौजूदा व्यवस्था भारत में विशिष्ट है और वैश्विक मानकों से अधिक सख्त है। विदेशी निवेशकों की चुनौतियों और एफडीआई नीति में बदलाव को देखते हुए नियामक ने इसे हटाने का प्रस्ताव दिया है। यह बदलाव ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट (ओडीआई) के निवेशकों और एफपीआई के अलग-अलग पोर्टफोलियो पर भी लागू होगा। विदेशी निवेशकों ने सेबी को बताया कि हेज फंड और 'फंड ऑफ फंड्स' जैसे ढांचों में निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार बदलती रहती है। ऐसे में भारत में निवेश करने के लिए हर निवेशक का ब्योरा जुटाना या अलग से फंड बनाना बेहद कठिन और खर्चीला साबित हो रहा था। इस बोझ से बचने के लिए कई विदेशी निवेशक अन्य देशों का रुख कर रहे थे।

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