खुशखबर: अगले साल 8.6 फीसदी वेतन वृद्धि कर सकती हैं कंपनियां, आईटी क्षेत्र में ज्यादा बढ़ने की उम्मीद
सर्वे में शामिल करीब 25 फीसदी कंपनियों ने अगले साल के लिए दोहरे अंकों में वेतन बढ़ाने का अनुमान लगाया है। इस दौरान आईटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि देने की उम्मीद है। इसके बाद जीवन विज्ञान (लाइफ साइंसेज) क्षेत्र आता है।
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Add as a preferredस्वस्थ अर्थव्यवस्था और आत्मविश्वास में सुधार के अनुरूप 2022 में औसतन 8.6 फीसदी वेतन वृद्धि की उम्मीद है। यह 2019 के महामारी के पहले स्तर के बराबर होगी। डेलॉय के सर्वे के मुताबिक, कॉरपोरेट जगत ने 2021 में अपने कर्मचारियों का वेतन औसतन आठ फीसदी बढ़ाया है।
आईटी एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कुछ डिजिटल/ई-कॉमर्स कंपनियों के सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि देने की योजना के साथ दोहरे अंकों में वेतन वृद्धि की संभावना है। इसके उलट खुदरा, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट कंपनियां अपने कारोबार की गतिशीलता के अनुरूप सबसे कम वेतन वृद्धि दे सकती हैं।
सर्वे के मुताबिक, 92 फीसदी कंपनियों ने 2020 में सिर्फ 4.4 फीसदी वेतन बढ़ाया था। इस दौरान केवल 60 फीसदी कंपनियों ने वेतन वृद्धि की थी। 450 से ज्यादा कंपनियों के सर्वे के मुताबिक, कंपनियां कौशल और प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि में अंतर करना जारी रखेंगी। सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले कर्मचारी औसत प्रदर्शन वालों से 1.8 गुना ज्यादा वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।
भर्ती गतिविधियों में मामूली तेजी
इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, कृषि आधारित उद्योगों सहित अन्य क्षेत्रों में नौकरियों के विज्ञापन में कमी से अगस्त में भर्ती गतिविधियों में मासिक आधार पर एक फीसदी की मामूली तेजी रही। जुलाई में भर्ती गतिविधियों में थोड़ा सुधार हुआ था।
मॉन्स्टर डॉट कॉम की सोमवार की रिपोर्ट के मुताबिक, नौकरियों के कुल विज्ञापन डाले जाने की संख्या में अगस्त, 2020 के मुकाबले 14 फीसदी सुधार हुआ है। यह आगे एक मजबूत सुधार का संकेत देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के बावजूद छह महीनों में नौकरी की मांग में क्रमिक रूप से 5 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई।
आईसीआईसीआई होम देगी 600 नौकरियां
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस इस साल के अंत तक 600 से ज्यादा लोगों को नौकरियां देगी। ये नियुक्तियां कंपनी के विभिन्न शाखाओं के लिए होंगी। कंपनी के एमडी एवं सीईओ अनिरुद्ध कमानी ने कहा कि सस्ते मकान की बढ़ती मांग को देखते हुए होम लोन की जरूरतें पूरी करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
