RBI: आरबीआई मार्च तिमाही में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ₹4.73 लाख करोड़ के बॉन्ड बेचेगा, दिया ये अपडेट

केंद्रीय बैंक ने बताया कि उधार की वास्तविक राशि और भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

आरबीआई ने कहा, "आरबीआई बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके से नीलामी आयोजित करने का प्रयास करेगा और तिमाही के दौरान उधार को समान रूप से वितरित करेगा।"

केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सरकारी बांड या सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की ओर से जारी एक व्यापार योग्य उपकरण है।

भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।