Biz Updates: 100 साल पुराने बॉयलर अधिनियम को बदलने वाले विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी, मिलेगा यह फायदा

इस विधेयक का उद्देश्य सात तरह के आरोपों को अपराधमुक्त करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, जिसे उच्च सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें बॉयलर की मरम्मत का काम योग्य और सक्षम व्यक्तियों की ओर से किए जाने की बात भी कही गई है।

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से पहले दिए गए बयान के अनुसार, इस विधेयक से एमएसएमई क्षेत्र सहित बॉयलर उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा, क्योंकि विधेयक में गैर-अपराधीकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (कारोबार करने में आसानी) को बढ़ावा मिलेगा।

बॉयलरों और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने करने से जुड़े सात अपराधों में से चार बड़े अपराधों में, जिनसे जान-माल की हानि हो सकती है, आपराधिक दंड बरकरार रखा गया है।

अन्य अपराधों के लिए वित्तीय दंड का प्रावधान किया जा रहा है। सभी गैर-आपराधिक मामले के लिए 'जुर्माना' को 'पेनाल्टी' में बदल दिया गया है, जिसे पहले की तरह अदालतों की बजाय कार्यकारी तंत्र के माध्यम से लगाया जाएगा।

बॉयलर्स अधिनियम, 1923 में विभिन्न स्थानों पर मौजूद एक जैसे प्रावधानों को अधिनियम को आसानी से पढ़ने और समझने की सुविधा के लिए छह अध्यायों में एक जगह पर संकलित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 2 अगस्त को इस विधेयक को मंजूरी दी थी।