Nashik: प्याज नीलामी शुरू होकर फिर बंद; नहीं पहुंचे नाफेड के अफसर तो नाराज हुए कारोबारी, सुले ने साधा निशाना

अधिकारियों ने बताया कि देश की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव एपीएमसी के साथ-साथ पिंपलगांव और चंदवाड़ में सुबह नीलामी शुरू हुई, लेकिन कुछ समय बाद किसानों को नाफेड और एनसीसीएफ की ओर से किए गए वादे के अनुसार 2,410 रुपये प्रति क्विंटल का भाव नहीं मिलने के बाद नीलामी रोक दी गई। अधिकारियों ने कहा कि किसानों ने नीलामी रोक दी क्योंकि नेफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड) के कर्मचारी नीलामी के दौरान अनुपस्थित थे।

लासलगांव में प्याज से लदे 300 वाहन सुबह नीलामी के लिए पहुंचे, जिनका प्रति क्विंटल न्यूनतम मूल्य 600 रुपये, अधिकतम 2,500 रुपये और औसत मूल्य 2,251 था। चंदवाड़ में में यह मूल्य 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल था। अधिकारी ने बताया कि नीलामी सुबह साढ़े आठ बजे शुरू हुई लेकिन यह केवल 15 से 20 मिनट तक ही चली। हालांकि, नीलामी दोपहर तक फिर से शुरू नहीं हुई, लेकिन अधिकारियों ने विश्वास जताया कि यह बाद में शुरू होगी।

बाद में, 500 से अधिक किसानों ने निर्यात शुल्क के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए जिले के ग्रामीण हिस्से चंदवाड़ में एक आंदोलन में भाग लिया। सड़क को करीब डेढ़ घंटे तक बंद रखा गया जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने में सफल रही। निर्यात शुल्क के खिलाफ जिले में सोमवार से आंदोलन चल रहा है, जिससे बुधवार तक प्याज की नीलामी भी प्रभावित हुई थी।

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कही ये बात

मामले में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, "प्याज के मामले में राज्य सरकार किसानों के साथ है। नेफेड के 13 केंद्रों पर खरीदारी चल रही है। इन केंद्रों पर खरीद बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध किया गया है। नेफेड की ओर से अब तक 500 मीट्रिक टन प्याज खरीदा जा चुका है। एक पत्र के माध्यम से, किसानों के पास प्याज की उपलब्धता के मद्देनजर, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। 

सुप्रिया सुले बोलीं- सरकार नीतिगत पंगुता दिखा रही

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की नेता सुप्रिया सुले ने प्याज पर निर्यात शुल्क को लेकर महाराष्ट्र में जारी आंदोलन पर गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की और कहा कि सत्तारूढ़ सरकार 'पूरी तरह नीतिगत पंगुता' और समन्वय की कमी का प्रदर्शन कर रही है। 

नासिक में किसान और व्यापारी केंद्र सरकार के 19 अगस्त के फैसले के खिलाफ सोमवार से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 31 दिसंबर तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया है। लासलगांव सहित नासिक में एपीएमसी में नीलामी सोमवार से प्रभावित है, जबकि किसान निर्यात शुल्क के फैसले को रद्द करने की मांग को लेकर राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

राकांपा की कार्यकारी अध्यक्ष सुले ने संवाददाताओं से कहा, ''मैं पिछले चार महीने से (केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री) पीयूष गोयल के समक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से प्याज का मुद्दा उठा रही हूं। मैंने उन्हें बताया कि देश में प्याज का अधिक उत्पादन है और दुनिया के कुछ हिस्सों में इसकी कमी है। मैंने प्याज निर्यात के अवसर के बारे में भी बात की और (केंद्र) से एक स्पष्ट नीति के साथ आने का अनुरोध किया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं किया गया।"