Maharashtra Budget: महाराष्ट्र बजट में कृषि के साथ रोजगार पर जोर, औद्योगिकी नीति जल्द घोषित करने का एलान

महाराष्ट्र बजट की खास बातें क्या-क्या?
सरकार का लक्ष्य 2047 तक मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 140 बिलियन डॉलर से 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का का है और मुंबई महानगर क्षेत्र को एक प्रमुख विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है।

कृषि और सिंचाई के लिए बजट में क्या एलान किए गए?
अजीत पवार ने बजट पेश करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि रही है। जिसमें किसानों की आय को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए खेती में आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रीत करते हुए उनका विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की गई है, इसके अलावा हम लगातार सौर ऊर्जा के विस्तार को बढ़ाव दे रहे हैं।

सांगली जिले में म्हैसल उपसा सिंचाई योजना के लिए 1,594 करोड़ रुपये की 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस बीच, गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना ने दिसंबर 2024 तक 12,332 हेक्टेयर के लिए सिंचाई क्षमता का सृजन कर दिया है। 2025-26 के लिए प्रस्तावित 1,460 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, यह परियोजना जून 2026 तक पूरी होने की राह पर है।

मोटर वाहन कर की दर 1% बढ़ाने का एलान, ईवी पर टैक्स 6% बढ़ाने का एलान
बजट में वित्त मंत्री अजीत पवार ने मोटर वाहन कर की दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है। वर्तमान में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गैर परिवहन चार पहिया सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर वाहक के प्रकार और कीमत के आधार पर 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की दर से मोटर वाहन कर लगाया जाता रहा है। प्रस्तावित वृद्धि से 2025-26 में राज्य के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व इससे सरकार को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत की दर से मोटर वाहन कर लगाने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने कहा है कि कर केवल उन इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाया जाता है जिनकी कीमत 30 लाख रुपये से अधिक है।

स्टॉम्प शुल्क को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव
बजट में महाराष्ट्र सरकार ने स्टॉम्प अधिनियम धारा 4 के तहत पूरक दस्तावेजों पर स्टॉम्प शुल्क को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।

महाराष्ट्र समुद्री विकास नीति
महाराष्ट्र की समुद्री विकास नीति 2023 में बंदरगाह विकास, यात्री नौवहन और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के छूट प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में यात्री नौवहन और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति में यात्री और बंदरगाह करों से छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, बंदरगाह समझौतों की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 90 वर्ष कर दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश स्थिरता सुनिश्चित होगी।

एक जिला एक उत्पाद की पहल
एक जिला एक उत्पाद की पहल को लागू करने की तैयारी का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। इस पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा इसे जल्द लागू किया जाएगा। जिसमें जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। राज्य ने एक लॉजिस्टक्स नीति भी तैयार की है। इसके तहत 10,000 एकड़ जमीन लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास के विकसित की जाएगी।

औद्योगिकी नीति 2025 की घोषणा जल्द
अजीत पवार ने कहा कि हम जल्द ही औद्योगिक नीति 2025 की घोषणा करेंगे। इस नीति के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना है और 50 लाख नौकरियां पैदा करनी है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए एक अलग क्षेत्रीय नीति विकसित की जाएगी और नए श्रम कानून पेश किए जाएंगे।
पवार बजट भाषण कहा कि  राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश के कारण घरेलू और विदेशी निवेश दोनों बढ़ रहे हैं। नतीजतन, रोजगार बढ़ रहा है और आय बढ़ रही है। सरकार ने इसे दावोस में विश्व आर्थिक मंच में 56 कंपनियों के साथ हुए 5.72 ट्रिलियन रुपये के समझौता ज्ञापनों के मद्देनजर नई रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।

बजट की अन्य मुख्य बातें
सरकार मेट्रो को हवाई अड्डो से जोड़ेगी, जिसमे मुंबई मेट्रो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जोड़े जाएंगे। बजट में प्रमुख घोषणाओं में से एक वधावन बंदरगाह के पास मुंबई के तीसरे हवाई अड्डे का प्रस्ताव था, जिसके 2030 तक चालू होने की उम्मीद है  इसके अलाचा सरकार 1,500 किलोमीटर की नई सड़के बनाएंगी। तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख केंद्र शिरडी हवाई अड्डे पर जल्द ही पहुंच में सुधार के लिए रात्रि लैंडिंग की सुविधा होगी।

महाराष्ट्र के बजट में नई स्वास्थ्य और वरिष्ठ नागरिक नीति की योजना को भी शामिल किया गया है। जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान की सभी सुविधाएं दी जाएगी। बजट में महाराष्ट्र के तकनीकी वस्त्र मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य ऑटोमोटिव, स्वास्थ्य सेवा और रक्षा सहित विभिन्न उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने वाले वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे महाराष्ट्र उन्नत वस्त्र निर्माण में अग्रणी बन सके। वहीं महाराष्ट्र में सरकारी मैत्री पोर्टल की शुरुआत की गई है, यह औद्योगिक लाइसेंसिंग को सरल बनाने पर भी काम कर रही है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य औद्योगिक लाइसेंस देने को सरल बनाना है, जिससे औद्योगिक विकास तेजी से हो सके।