Railway: ट्रैक मेंटेनर यूनियन में अंदरूनी कलह से फ्रंटलाइन कर्मचारियों के हितों को खतरा, सदस्य निराश

संगठन में चल रहे गुटीय झगड़े के बीच, यूनियन के कुछ पदाधिकारियों ने इन दावों की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए गांधीनगर, गुजरात, जहां यह पंजीकृत है, ट्रेड यूनियनों के उप रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है। भारतीय रेलवे ने दो लाख से अधिक ट्रैक अनुरक्षकों को नियुक्त किया है जो सुरक्षित रेल परिचालन के लिए पटरियों की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न क्षमताओं में काम करते हैं।

गांधीनगर स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत अखिल भारतीय रेलवे ट्रैकमेंटेनर्स यूनियन (एआईआरटीयू) ट्रैक कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके कल्याण के मुद्दे उठाती है। यह 18 में से 13 रेलवे जोन में सक्रिय है।

यूनियन के गुटों में से एक के सदस्य ने बताया, "यूनियन अब तीन गुटों में बंट गई है और हर गुट बहुमत के समर्थन का दावा करके शीर्ष पदों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। एक वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बजाय, इन तीनों गुटों ने तीन अलग-अलग जगहों- नागपुर, दिल्ली और भोपाल- पर तीन एजीएम आयोजित कीं और हर गुट ने गांधीनगर स्थित उप-पंजीयक कार्यालय में अपनी दावेदारी पेश की है।" 

उन्होंने आगे कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उप-पंजीयक की मंजूरी पाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी, भ्रष्टाचार और पैसों के लेन-देन के आरोप लगे हैं। उप-पंजीयक को लिखे एक पत्र में, एक गुट ने 28 जुलाई को आरोप लगाया कि दूसरे गुट ने झूठे आंकड़े दिखाकर और दस्तावेजों में हेराफेरी करके सदस्यों का समर्थन हासिल किया है।"

ट्रैक कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें बेहतर सुविधाओं के लिए रेल मंत्रालय तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए एक मजबूत यूनियन की जरूरत है, क्योंकि हर साल दर्जनों ट्रैकमैन तेज गति से चलने वाली ट्रेनों की चपेट में आने के कारण अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवा देते हैं।

एक ट्रैक कर्मचारी ने बताया, "मंत्रालय ने ट्रैक के रखरखाव में लगे कर्मचारियों को आने वाली ट्रेनों की सूचना देने के लिए जीपीएस से लैस एक रक्षक डिवाइस देने का वादा किया था। लेकिन एक-दो डिवीजनों को छोड़कर, इसे कहीं भी वितरित नहीं किया गया।"

उन्होंने आगे कहा, "ट्रैक कर्मचारियों को समय पर बुनियादी सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। गर्मी का मौसम खत्म होने पर उन्हें इंसुलेटेड पानी की बोतलें दी जाती हैं और कई अन्य सुविधाओं का भी यही हाल है। इन मुद्दों को मंत्रालय के सामने मजबूती से उठाने की जरूरत है।"