FTA: एफटीए से भारतीय योग प्रशिक्षकों-संगीतकारों और शेफ के लिए अवसर, IT-वित्त व शैक्षिक सेवाओं में भी होगा लाभ

मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता संविदा कर्मचारियों, कारोबारियों, निवेशकों, एक कंपनी के तहत स्थानांतरित कर्मचारियों, साझेदारों के आवागमन को आसामन बनाता है। ब्रिटेन में काम करने वाले कर्मचारियों के आश्रित बच्चों, योग प्रशिक्षकों, संगीतकारों और शेफ जैसे पेशेवरों के आवागमन की राह भी आसान होगी। मंत्रालय के मुताबिक, भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए गैर-शुल्क बाधाओं का उचित रूप से समाधान किया जाए और वे घरेलू निर्यात पर अनुचित प्रतिबंध न लगाएं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते में भी इसी तरह के प्रावधान हैं, जिसे दिसंबर 2022 में लागू किया गया था।

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प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खुलेंगे अवसर
मंत्रालय ने कहा कि प्रतिभाशाली और कुशल भारतीय युवाओं के लिए ब्रिटेन में अपार अवसर खुलेंगे, जो अपने मजबूत वित्तीय एवं पेशेवर सेवा क्षेत्रों और उन्नत डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण डिजिटल सेवाओं के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है। इसके अलावा, भारत ने वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से संबंधित और दूरसंचार सेवाओं जैसी डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं भी हासिल की हैं।

द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की उम्मीद
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को शामिल करने वाले एक संतुलित, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी एफटीए के पूरा होने से द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि, रोजगार के नए अवसर पैदा होने, जीवन स्तर में सुधार और दोनों देशों के नागरिकों के समग्र कल्याण में सुधार होने की उम्मीद है। यह दोनों देशों के लिए वैश्विक बाजारों के लिए उत्पादों और सेवाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने की नई क्षमता को भी खोलेगा। यह भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी की नींव को और मजबूत करता है और सहयोग और समृद्धि के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करता है।

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दोहरे अंशदान करार पर भी बात बनी
दोनों देशों ने एफटीए के साथ दोहरे अंशदान समझौते पर भी बातचीत पूरी कर ली है। इससे ब्रिटेन में सीमित अवधि के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवरों द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष में दोहरे अंशदान से बचने में मदद मिलेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अस्थायी रूप से ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को दोहरे अंशदान समझौते के तहत तीन साल की अवधि के लिए ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट मिलने से भारतीय सेवा प्रदाताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होगा।

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