Biz Updates: इस साल ₹17 लाख करोड़ बढ़ीं म्यूचुअल फंड की संपत्तियां; रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, 4 पैसे कमजोर

भारत विकास परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 237.1 करोड़ रुपये देगा

भारत श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में चलाई जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों की 33 विकास परियोजनाओं के लिए 2,371 मिलियन रुपये देगा। मंगलवार को श्रीलंका सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई।कैबिनेट प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयथिस्सा ने कोलंबो में संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने दोनों देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस व्यवस्था के तहत भारत शिक्षा के लिए 31.5 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 78 करोड़ रुपये रुपए और कृषि के लिए 62 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, विकास करना तथा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है।

ठाणे: बदलापुर में बेकर्स ने ब्रेड की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी की

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर लोगों को अब ब्रेड के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। यहां के बेकरी मालिकों के संघ ने मंगलवार से ब्रेड की कीमत 20 रुपये से बढ़ाकर 23 रुपये कर दी है। कुलगांव-बदलापुर बेकरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी अयूब गडकरी ने कहा कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण उनके पास कीमतों में संशोधन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा, "पिछले वर्ष की तुलना में आटे, तेल और अन्य सामग्रियों की कीमत में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमने यथासंभव लंबे समय तक कीमतें बढ़ाने से परहेज किया, लेकिन अब स्थिति असहनीय हो गई है।"

ब्रेड का सेवन कई घरों में कई तरह से किया जाता है। कीमतों में बढ़ोतरी से उन परिवारों के साथ-साथ छोटे व्यवसायों पर भी असर पड़ने की संभावना है जो अपने भोजन के लिए ब्रेड पर निर्भर हैं। जहां कुछ उपभोक्ता मुद्रास्फीति के दबाव के कारण बेकर्स की मजबूरी को स्वीकार करते हैं, वहीं अन्य लोगों ने बढ़ती कीमतों के कारण उनके घरेलू बजट पर पड़ने वाले संचयी प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है।

गडकरी ने कहा, "खाद्य तेल से लेकर किराने के सामान तक, ब्रेड उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की कीमतों में पिछले महीनों में भारी वृद्धि देखी गई है। इससे बेकरी की परिचालन लागत पर काफी असर पड़ा है, जिससे कीमतों को संशोधित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।" बेकरी मालिक संघ के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि वे बाजार की स्थितियों पर नजर रखेंगे तथा गुणवत्ता और सामर्थ्य के बीच संतुलन सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।

अनचाही कॉल पर उपभोक्ता मंत्रालय अगले महीने जारी करेगा दिशानिर्देश

अनचाहे वाणिज्यिक संचार या अनचाही कॉल से निपटने के लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अगले महीने दिशानिर्देश जारी करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि विभाग ने हितधारकों के परामर्श के बाद दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है जिन्हें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आगामी नियमों के साथ सुसंगत बनाया जाएगा। खरे ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह के अवसर पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम अनचाही फोन कॉल पर दिशानिर्देशों के मसौदे के साथ तैयार हैं। हम इसे ट्राई के मानदंडों के साथ सुसंगत बनाएंगे और अगले महीने जारी करेंगे।’’

समारोह में मौजूद ट्राई चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि उपभोक्ता मंत्रालय व्यावसायिक इकाइयों की भूमिका, जिम्मेदारियों और आचरण से संबंधित दिशानिर्देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जबकि दूरसंचार नियामक बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों के जवाब में अलग से सख्त मानदंड जारी करेगा। यह पहल ट्राई की अगुवाई वाली विनियामकों की एक संयुक्त समिति की देन है। इस समिति ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए मौजूदा ढांचे को मजबूत करने का फैसला किया है। दरअसल, मोबाइल उपभोक्ताओं को अक्सर आने वाली अनचाही कॉल से खासी परेशानी होती है। इनमें टेलीमार्केटिंग और प्रचार-प्रसार से जुड़ी कॉल शामिल होती हैं।

मुंबई: डीजीसीए ने अकासा एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

विमानन नियामक डीजीसीए ने सितंबर में बेंगलुरु हवाईअड्डे पर विमान में चढ़ने से इनकार कर दिए गए कुछ यात्रियों को समय पर मुआवजा प्रदान करने में विफल रहने के लिए अकासा एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाल के महीनों में, ढाई साल से ज़्यादा पुरानी यह एयरलाइन कुछ कथित उल्लंघनों के लिए नियामक की जांच के दायरे में आई है। इस महीने की शुरुआत में, कुछ पायलटों ने एयरलाइन में प्रशिक्षण को लेकर भी चिंता जताई थी, जिसने आरोपों को निराधार बताया है।

घरेलू बाजार में विमानन कंपनियों की देरी से नवंबर, 2024 में 2.24 लाख यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके एवज में कंपनियों ने ग्राहकों को मुआवजे के रूप में 2.9 करोड़ का भुगतान किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के मुताबिक, समय पर आवागमन करने में 74.5 फीसदी के साथ विमानन कंपनी इंडिगो शीर्ष पर रही है। अकासा के 66.4 फीसदी और स्पाइसजेट के 62.5 फीसदी विमानों ने समय पर उड़ान भरी। यात्रियों से संबंधित 624 शिकायतें विमानन कंपनियों को नवंबर में मिलीं थीं। 3,539 यात्रियों को विमान में बैठने से मना कर दिया गया। इसके एवज में कंपनियों ने ग्राहकों को 2.84 करोड़ का मुआवजा दिया। विमानों के रद्द होने की वजह से 27,577 यात्री प्रभावित हुए थे। 

1.42 करोड़ लोगों ने की हवाई यात्रा, इंडिगो शीर्ष पर
नवंबर में 1.42 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की है। एक साल पहले की समान अवधि के 1.27 करोड़ की तुलना में यह 12 फीसदी अधिक है। 63.6 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ इंडिगो शीर्ष पर है। एअर इंडिया की 24.4 फीसदी, अकासा की 4.7 फीसदी और स्पाइसजेट की 3.1 फीसदी हिस्सेदारी रही। इस साल जनवरी से नवंबर के बीच कुल 14.64 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की। 

पहली छमाही में बजट का सिर्फ 37 फीसदी खर्च कर पाई सरकार
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक हुए खर्च यानी पूंजीगत व्यय का आंकड़ा जारी किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में बजट में प्रावधान के किए गए प्रभावी पूंजीगत व्यय (ईसीई) का 37.28 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। ईसीई को आसान शब्दों में एक वित्त वर्ष में सरकार के लिए आवंटित बजट में खर्च का ब्योरा भी कहा जा सकता है। ईसीई पूंजीगत परिसंपत्तियों और संबंधित व्यय के निर्माण के उद्देश्य से सरकार के कुल पूंजीगत परिव्यय का प्रतिनिधित्व करता है।

जी मामले में डेलॉय समेत तीन पर दो करोड़ रुपये जुर्माना
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के 2018-19 और 2019-20 के ऑडिट में गड़बड़ी में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने डेलॉय हास्किंस एवं सेल्स एलएलपी व दो सीए पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एबी जानी और राकेश शर्मा पर 10 एवं पांच लाख दंड के साथ ऑडिट करने पर पांच साल एवं तीन साल के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया है। अथॉरिटी ने 30 पन्नों के आदेश में यह फैसला सुनाया है