ब्रिक्स सम्मेलन: भारत-चीन व्यापार का नया रिकॉर्ड, लेकिन असली पेंच 'व्यापार घाटा', जानिए यह क्यों बड़ा सिरदर्द?
नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के बीच भारत-चीन के व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डालना अहम है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार बढ़कर 127.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है लेकिन चीन के साथ भारत का भी व्यापार घाटा 99.19 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आइए इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई और औद्योगिक कच्चे माल पर भारत की चीन पर निर्भरता के क्या मायने हैं।
विस्तार
Add as a preferredनई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जारी है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सात साल के लंबे अंतराल के बाद भारत दौरे पर पहुंचे हैं। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी तय है। इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात के बीच दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और व्यापारिक आंकड़ों पर सबकी नजर है। वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक चीन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच कारोबार में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर लगभग 100 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
भारत और चीन के बीच कारोबार का ताजा गणित क्या है?
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 7.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही कुल कारोबार 2024-25 के 118.39 अरब डॉलर से बढ़कर 127.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
इस अवधि में भारत से चीन को होने वाले निर्यात में 36.62 प्रतिशत का उछाल देखा गया और यह 14.25 अरब डॉलर से बढ़कर 19.47 अरब डॉलर हो गया। भारत के कुल मर्चेंडाइज निर्यात में चीन की हिस्सेदारी भी 2024-25 के 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 4.4 प्रतिशत दर्ज की गई। दूसरी ओर, चीन से भारत का आयात भी 16 प्रतिशत बढ़कर 113.44 अरब डॉलर से 131.62 अरब डॉलर हो गया। भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 17 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 15.7 प्रतिशत थी।
99 अरब डॉलर के पार क्यों पहुंचा व्यापार घाटा?
कारोबार में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बढ़ता व्यापार घाटा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 99.19 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो 2024-25 में 85 अरब डॉलर था। ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो यह घाटा 2019-20 में 53.56 अरब डॉलर, 2020-21 में 48.64 अरब डॉलर, 2021-22 में 44 अरब डॉलर, 2022-23 में 73.3 अरब डॉलर और 2023-24 में 83.2 अरब डॉलर दर्ज किया गया था।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, यह घाटा मुख्य रूप से कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं और कैपिटल गुड्स के बड़े पैमाने पर आयात के कारण है। इनमें ऑटो घटकों, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, मोबाइल असेंबली, मशीनरी और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) का आयात शामिल है, जिनका इस्तेमाल भारत में तैयार माल बनाने और फिर उन्हें दुनिया भर में निर्यात करने के लिए किया जाता है।
चीनी सामान पर भारतीय उद्योगों की निर्भरता कितनी गहरी है?
वर्ष 2025 में चीन से भारत आने वाले कुल आयात का 98.5 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक उत्पादों का रहा है, जबकि कृषि, ईंधन, रत्न एवं आभूषण की हिस्सेदारी मिलकर भी 1.5 प्रतिशत से कम है। भारत के कुल चीनी आयात का लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा- जिसका मूल्य 82.6 अरब डॉलर है- चार प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित है:
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र: भारत अपने कुल इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का 43 प्रतिशत हिस्सा चीन से मंगवाता है।
- मशीनरी एवं कंप्यूटर: भारत के कुल मशीनरी और कंप्यूटर आयात में चीन का योगदान 40 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
- ऑर्गेनिक केमिकल्स: इस श्रेणी में चीन की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत है।
थिंक टैंक जीटीआरआई के विश्लेषण के अनुसार, ये आयात केवल गैर-जरूरी सामान नहीं हैं, बल्कि ये भारत के विनिर्माण तंत्र के मुख्य इनपुट हैं। भारत उद्योग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ईवी बैटरियों, सोलर मॉड्यूल, एपीआई और विशेषज्ञ रसायनों के लिए चीन से हो रही आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर तुरंत बदलना कठिन है। नतीजतन, भारत द्वारा निर्यात बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद उसकी सप्लाई चेन चीन से गहराई से जुड़ी हुई है।
निवेश नियमों और ब्रिक्स मंच का क्या है आर्थिक महत्व?
यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफटीआई) की बात करें तो अप्रैल 2000 से मार्च 2026 के बीच भारत को चीन से कुल 2.51 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने मार्च में उन देशों के लिए एफडीआई नियमों में ढील दी थी जो भारत के साथ थल सीमा साझा नहीं करते हैं और जिनमें भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लाभांश धारकों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम व गैर-नियंत्रण वाली है। हालांकि, ढील दिए गए ये नए एफडीआई नियम चीन, हांगकांग या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले अन्य देशों में पंजीकृत संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।
फिलहाल भारत में ब्रिक्स का आयोजन हो रहा है। ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक शक्तिशाली समूह है, जो वैश्विक आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग 26 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।
नई दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। दोनों देशों के व्यापारिक आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 127.7 अरब डॉलर के नए स्तर को छू रहा है, वहीं 99.19 अरब डॉलर का विशाल व्यापार घाटा और घरेलू विनिर्माण की चीनी इनपुट्स पर निर्भरता भारत के लिए एक रणनीतिक व आर्थिक चुनौती बनी हुई है। आगामी बैठकों में व्यापार संतुलन और सप्लाई चेन की मजबूती जैसे मुद्दों पर क्या प्रगति होती है, इस पर उद्योग जगत की विशेष नजर रहेगी।
