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व्यापार जगत की सुर्खियां: आईटी कंपनी कोफोर्ज में बोर्डरूम विवाद गहराया; मुद्रास्फीति का फिर आकलन करेगा आरबीआई
Sat, 12 Sep 2026 04:51 AM IST
ज्योति भास्कर
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Sat, 12 Sep 2026 04:51 AM IST
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बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स
- फोटो : amarujala.com
बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी कोफोर्ज लि में बोर्डरूम विवाद गहरा गया है। यहां अब नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के चेयरपर्सन और स्वतंत्र निदेशक डीके सिंह ने कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के बीच मतभेदों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, कंपनी नेे कहा, यह इस्तीफा आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया में पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट और सिंह की ओर से शासन संबंधी चूकों और रिपोर्टों को छिपाने का मामला सामने आया था।
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मुद्रास्फीति की स्थिति का फिर होगा आकलन
रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति अगले महीने अपनी बैठक में वृद्धि और मुद्रास्फीति की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेगी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बढ़ी हुई लागत का कितना बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाता है। मीडिया से बात करते हुए मल्होत्रा ने बताया कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा का लगभग 50 फीसदी हिस्सा 5 साल की अवधि के लिए है।
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विकसित भारत को समावेशी वृद्धि जरूरी: नीति आयोग
नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने कहा कि भारत ने आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। 2047 तक विकसित बनने के लिए उसे समावेशी वृद्धि की जरूरत है। वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में जैन कहा, कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन कुछ पीछे रह गए हैं, इसलिए हमें उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक समावेश के जरिये 2047 तक समृद्धि हासिल करने के लिए भारत के पास मजबूत आधार है।
नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने कहा कि भारत ने आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। 2047 तक विकसित बनने के लिए उसे समावेशी वृद्धि की जरूरत है। वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में जैन कहा, कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन कुछ पीछे रह गए हैं, इसलिए हमें उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक समावेश के जरिये 2047 तक समृद्धि हासिल करने के लिए भारत के पास मजबूत आधार है।