सरकार का लोकसभा में जवाब: कोरोना की दवाओं पर पांच फीसदी जीएसटी, वरिष्ठ नागरिकों को लेकर कही यह बड़ी बात

पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि देश में 66 फीसदी सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं केंद्र सरकार संचालित कर रही है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि कोरोना महामारी शुरू हुई, तो सभी दवाओं की बिक्री पांच से 12 प्रतिशत के बीच जीएसटी दर पर करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद कोविड-19 संबंधित दवाओं और उपकरणों के लिए जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के लिए जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार है।

वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर एक लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सेवाओं पर जीएसटी की दरें और छूट (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी सहित) जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की गई हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नामित मंत्री शामिल हैं।

चौधरी ने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विकलांग श्रेणी के जरूरतमंदोंके लिए विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना और निरामया स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं पूरी तरह से जीएसटी मुक्त हैं।