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EV Plant: चीनी कंपनी के 8200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को ठुकराया, सरकार ने संयंत्र लगाने की नहीं दी अनुमति
Tue, 25 Jul 2023 06:32 AM IST
गुलाम अहमद
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Tue, 25 Jul 2023 06:32 AM IST
सार
चीनी कंपनी बीवाईडी ने अपनी भारतीय भागीदार मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के साथ मिलकर तेलंगाना में ई-वाहन उत्पादन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया था। सरकार के स्तर पर इस प्रस्ताव के तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद इसे नामंजूर कर दिया गया।
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सांकेतिक तस्वीर (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
विस्तार
Add as a preferredभारत सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता कंपनी बीवाईडी के एक अरब डॉलर (करीब 8,200 करोड़ रुपये) के निवेश से ई-वाहन संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कंपनी ने अपनी भारतीय भागीदार मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एमईआईएल) के साथ मिलकर तेलंगाना में ई-वाहन उत्पादन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया था।
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सूत्रों ने सोमवार को बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को जरूरी पड़ताल एवं मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के पास भी भेजा गया था। सरकार के स्तर पर इस प्रस्ताव के तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद इसे मंजूरी नहीं देने का फैसला किया गया है। इस संबंध में बीवाईडी और एमईआईएल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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केनरा बैंक का लाभ 75 फीसदी बढ़कर 3,535 करोड़ रुपये
इधर, बुरे फंसे कर्ज में गिरावट और ब्याज आय में वृद्धि से केनरा बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 75 फीसदी बढ़कर 3,535 करोड़ पहुंच गया। ब्याज आय 18,177 करोड़ से बढ़कर 25,004 करोड़ रुपये पहुंच गई। इस दौरान बैंक का सकल एनपीए 6.98 फीसदी से घटकर 5.15 फीसदी रह गया। उधर, आईडीबीआई बैंक का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 62 फीसदी बढ़कर 1,224 करोड़ पहुंच गया। एक साल पहले यह 756 करोड़ था।
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सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक सात लाख पंजीकरण, 150 करोड़ के दावे
सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा राशि वापस लौटाने के लिए कुछ दिन पहले शुरू किए गए पोर्टल पर अब तक सात लाख जमाकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है। सूत्रों ने बताया, अब तक 150 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी। सरकार ने मार्च में कहा था कि चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ महीने में लौटा दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
