इलेक्ट्रिक कार योजना: स्थानीय उत्पादन में निवेश के बदले घटाया गया आयात कर; विदेशी EV निर्माताओं को बड़ी राहत

सरकार की नई ईवी नीति के मुताबिक, जो विदेशी वाहन निर्माता कंपनियां भारत में ईवी का संयंत्र लगाने के लिए कम से कम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, उन्हें 8,000 ईवी सिर्फ 15 फीसदी टैक्स देकर भारत में मंगाने की इजाजत दी जाएगी। अभी इन वाहनों पर 70 से 100 फीसदी तक का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन निवेश के बदले यह टैक्स घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। 

ये भी पढ़ें: रेपो रेट में बड़ी कटौती कर सकता है रिजर्व बैंक, आम लोगों को होगा फायदा; कर्ज की मांग में आएगी तेजी

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियों को मंजूरी मिलने के तीन साल के भीतर भारत में अपने ईवी संयंत्र की शुरुआत करनी होगी। साथ ही उन्हें वाहनों के विनिर्माण में निश्चित मात्रा में स्थानीय सामग्री का भी उपयोग करना होगा। यह शर्त 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के तहत रखी गई है। 

सरकार ने सोमवार को इस योजना के नियम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं, जिससे अब इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियां इसमें आवेदन कर सकेंगी। अधिकारियों के मुताबिक, आवेदन की प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो सकती है और यह कम से कम 120 दिनों तक खुली रहेगी।

ये भी पढ़ें: Market Closing Bell: शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद; सेंसेक्स 77 अंक टूटा, निफ्टी 24750 से नीचे आया

भारी उद्योग मंत्रालय ने पिछले साल 15 मार्च को यह योजना अधिसूचित की थी। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जो विदेशी कंपनियां भारत में 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, उन्हें मंजूरी मिलने के बाद 5 साल तक महंगी इलेक्ट्रिक कारें (जिनकी कीमत कम से कम 35,000 डॉलर हो) सिर्फ 15 फीसदी टैक्स पर भारत में मंगाने की इजाजत मिलेगी। इसका मकसद दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) बनाने के लिए आकर्षित करना है।