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Business News: पेट्रोल-डीजल पर नए कर से सरकार को 67425 करोड़ की होगी कमाई, यूपीआई लेनदेन 10 लाख करोड़ के पार, पढ़ें अहम खबरें

एजेंसी, नई दिल्ली।  Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 02 Jul 2022 05:49 AM IST
सार

सरकार को सालाना 67,425 करोड़ रुपये की कमाई होगी। देश में सालाना 3 करोड़ टन कच्चा तेल का उत्पादन होता है। जून में यूपीआई से कारोबार 10.14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। यह लगातार दूसरा महीना है जब 10 लाख करोड़ के पार रहा।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

पेट्रोल-डीजल और विमानन कंपनियों के ईंधन निर्यात पर लगाए गए कर के बाद वित्तमंत्रालय ने कहा, इसके अतिरिक्त कच्चे तेल का निर्माण करनेवाली कंपनियों पर 23,250 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त कर लगाया गया है। यह एक तरह से ऐसा टैक्स है जो ज्यादा फायदा कमाने वाली कंपनियों पर लगाया जाता है।



यह सरकारी और निजी कंपनियों जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वेदांता आदि पर लागू होगा। सरकार को सालाना 67,425 करोड़ रुपये की कमाई होगी। देश में सालाना 3 करोड़ टन कच्चा तेल का उत्पादन होता है।


पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति बढ़ाने का उद्देश्य
निर्यात पर लगाए गए शुल्क का उद्देश्य घरेलू पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति को बढ़ाना है। पिछले कुछ समय में मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित कुछ राज्यों में आपूर्ति कम हो गई थी। 

पीजीआईएम व सीईओ पर सेबी का जुर्माना
सेबी ने पीजीआईएम म्यूचुअल फंड और इसके सीईओ अजित मेनन के साथ कुल 3 लोगों पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के मामले में यह दंड लगा है। इनके साथ ही फंड हाउस के फंड मैनेजर कुमारेश, पुनीत और राकेश सुरी भी दोषी पाए गए हैं। इन पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। यह मामला 2018 से 2019 के बीच का है। दूसरे मामले में कोटक म्यूचुअल फंड और उनके एमडी पर भी सेबी ने भारी जुर्माना लगाया है। 

व्हाट्सएप ने मई में किए 19 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट बंद
मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने मई में 19 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की नवीनतम मासिक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने उपयोगकर्ताओं से शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया है। 

पिछले साल लागू हुए नए आईटी नियम के तहत, बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले मंच को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना आवश्यक है। रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई के विवरण का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। 

यूपीआई से लेनदेन जून में भी 10 लाख करोड़ के पार
जून में यूपीआई से कारोबार 10.14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। यह लगातार दूसरा महीना है जब 10 लाख करोड़ के पार रहा। हालांकि मई की तुलना में इसमें 3 फीसदी की कमी आई है। मई में 5.95 अरब लेनदेन हुए थे। अप्रैल में 9.83 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। तब 5.58 अरब लेनदेन हुए थे। 

विनिर्माण गतिविधियां 9 महीने के निचले स्तर पर 
देश की विनिर्माण गतिविधियां जून में 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गईं। हालांकि इसमें लगातार 12 महीने से बढ़त हो रही थी। मासिक सर्वे में  पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआई) मई में 54.6 से गिरकर जून में 53.8 पर पहुंच गया। पिछले सितंबर से अब तक यह सबसे कमजोर वृद्धि रही। हालांकि लगातार 12वें महीने यह 50 से ऊपर रहा है। इसके 50 से ऊपर होने का मतलब विस्तार और नीचे होने का मतलब गिरावट से होता है। 

जानकारों के मुताबिक, भू-राजनीतिक तनाव से बढ़ती महंगाई से लेकर रुपये में कमजोरी जैसे कई कारण हैं जो अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। इसकी वजह से पीएमआई में कमी देखने को मिली है। एसएंडपी ने पीएमआई आंकड़े जारी करने के साथ ये भी कहा कि चुनौतीपूर्ण वातावरण में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में बढ़त काफी उत्साहजनक है, भले ही इसमें थोड़ा धीमापन रहा है। 

सर्वे के मुताबिक, बढ़ती महंगाई कारोबारी भरोसे पर लगातार हावी हो रही है। इससे सेंटीमेंट्स 27 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि नौकरियों के मोर्चे पर लगातार चौथे महीने बढ़त दिखी है। 

स्टार्टअप की रैंकिंग 4 जुलाई को
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सोमवार को स्टार्टअप के तीसरे संस्करण की रैंकिंग जारी करेगा। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। पहला संस्करण 2018 में और दूसरा सितंबर, 2020 में जारी किया गया था। पिछली बार की रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर था।  

ऊर्जा खपत 17.2 फीसदी बढ़कर 134 अरब यूनिट
तेज गर्मी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जून महीने में ऊर्जा की खपत 17.2 फीसदी बढ़कर 134.13 अरब यूनिट पर पहु्ंच गई। एक साल पहले इसी महीने में 114.48 अरब यूनिट की खपत हुई थी। 2020 में यह 105.08 अरब यूनिट थी। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि 8 जून को सबसे ज्यादा खपत 209.8 गीगावाट थी। जून, 2021 में यह 191.24 और 2020 में 164.98 अरब यूनिट का रिकॉर्ड था।

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