आरबीआई गवर्नर: 'एमपीसी वृद्धि दर और महंगाई में इजाफे का करेगी मूल्यांकन', जानें क्या बोले रिजर्व बैंक प्रमुख

मल्होत्रा यह भी बताया कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक), या एफसीएनबार बी जमा का लगभग 50 फीसदी हिस्सा 5 साल की अवधि के लिए है। हाल ही में संपन्न हुई आरबीआई अदला-बदली सुविधा के तहत एफसीएनबार बी जमा का कुल प्रवाह 127.22 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। मुद्रास्फीति पर मल्होत्रा ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना बोझ उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित होता है। उन्होंने बताया कि जुलाई में भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल का औसत 82 अरब डॉलर था। 

अगस्त में यह बढ़कर 90 अरब डॉलर हो गया। इससे अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रभाव पड़ना तय है। मल्होत्रा के अनुसार, सरकार ने क्रूड की कीमतों के बढ़ने से आए झटके को काफी हद तक अवशोषित किया है। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस चुनौती का अच्छी तरह सामना किया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक निरंतरता, मुद्रास्फीति की उम्मीदों और सामान्यीकरण पर नजर रखेगा। उन्होंने साफ किया कि जोखिम दोनों तरफ हैं। एमपीसी एक महीने के भीतर अपनी बैठक में वृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता का पुनर्मूल्यांकन करेगी। उन्होंने अपना व्यक्तिगत आकलन देने से इनकार किया। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक 5-7 अक्तूबर 2026 को निर्धारित है।

एफसीएनआर बी जमा का मजबूत प्रवाह क्यों महत्वपूर्ण है?

गवर्नर ने एफसीएनआर बी जमा के प्रवाह को बहुत मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत के बेहद मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों में दुनिया भर के निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भारत कम समय में विदेशी और पूंजी प्रवाह प्राप्त कर सकता है। मल्होत्रा ने कहा कि यह वित्तीय स्थिरता और बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन में महत्वपूर्ण मदद करता है। उन्होंने इस सकारात्मक परिणाम पर खुशी व्यक्त की। मल्होत्रा ने यह भी कहा कि इस मजबूत प्रवाह ने विदेशी मुद्रा बाजारों को स्थिर करने में मदद की है। इससे तरलता मिली है और बाजार की भावनाएं बेहतर हुई हैं।

एफसीएनआर बी जमा की अवधि क्या है?

मल्होत्रा ने बताया कि एफसीएनआर बी जमा मुख्य रूप से 5 साल की अवधि में केंद्रित हैं। यह कुल पोर्टफोलियो का लगभग आधा (48.50-50 फीसदी) है। अगला सबसे बड़ा खंड लगभग 42 फीसदी है। यह 3 साल से लेकर 4 साल तक की परिपक्वता वर्ग में आता है। शेष हिस्सेदारी, लगभग 9 फीसदी, 4-5 साल की अवधि सीमा में आती है। यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक लंबी अवधि के लिए भारत में निवेश कर रहे हैं।

आरबीआई तरलता का प्रबंधन कैसे करेगा?

मल्होत्रा ने कहा कि रिजर्व बैंक के पास बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा सरप्लस लिक्विडिटी का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त उपकरण हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बैंक आवश्यकतानुसार इन उपकरणों का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कुछ लिक्विडिटी समय के साथ अपने आप वापस ले ली जाएगी। आरबीआई बाजार में स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करेगा कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। केंद्रीय बैंक लगातार बाजार की स्थितियों पर नजर रखेगा।