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Pakistan: टैरिफ वॉर से घबराए पाकिस्तान ने फिर फैलाए हाथ, वित्त मंत्री ने अमेरिकी अधिकारियों से की मुलाकात
Sat, 19 Jul 2025 12:08 PM IST
रिया दुबे
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: रिया दुबे
Updated Sat, 19 Jul 2025 12:08 PM IST
सार
अमेरिका ने पाकिस्तान सहित कई देशों पर 29 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इन धमकियों के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपनी व्यापार वार्ता तेज कर दी है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक की।
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पाकिस्तान-अमेरिका व्यापार वार्ता
- फोटो : Adobestock
विस्तार
पाकिस्तान और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक की।
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पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ
बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान सहित बड़े व्यापार अधिशेष वाले देशों पर 29 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इन धमकियों के बाद कई गतिविधियां शुरू हो गईं। इनमें शुक्रवार को वित्त मंत्री औरंगजेब की अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक और व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर के साथ बैठक भी शामिल थी।
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बैठक के सकारात्मक परिणाम
औरंगजेब ने कहा कि बैठक में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने पारस्परिक लाभ के सभी संभावित क्षेत्रों में इन संबंधों को मजबूत करने के अवसरों की तलाश करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की ।
ये बैठक ऐसे समय में हुई हैं जब पाकिस्तान और अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में व्यापार वार्ता का एक महत्वपूर्ण दौर पूरा किया है। औपचारिक घोषणा तभी होने की उम्मीद है जब अमेरिका अन्य व्यापार साझेदारों के साथ चल रही इसी तरह की वार्ता पूरी कर लेगा।
असीम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात
अमेरिका-पाकिस्तान के संबंध तनाग्रस्त चल रहे थे। हालांकि पिछले महीने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद दोनों पक्षों के संबंधों में सुधार हुआ है।
पाकिस्तान ने दर्ज किया 2.1 अरब डॉलर का चालू खाता अधिशेष
आधिकारिका आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने 30 जून को समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान 2.1 अरब डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटनाक्रम को अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत बताया।
कर्ज का सहारा लेता पाकिस्तान
देश लंबे समय से भुगतान संतुलन की स्थायी समस्या से जूझता रहा है और समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और अन्य वित्तीय संस्थानों से आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होता रहा है।
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