लॉकडाउन में नौकरी छिनने व सैलरी में कटौती पर सरकार की नजर, जुटा रही आंकड़े
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वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय मिलकर कोरोना संकट के दौरान लोगों की नौकरियों के छिनने और वेतन कटौती के आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) रूट से चीन को प्रतिबंधित करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि मंत्रालय की नजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कर्ज की मंजूरी और ऋण के वितरण के बीच अंतर पर भी है।
Finance Ministry is engaging with Labour Ministry over job losses and salary cuts; has asked the Labour Ministry to collect data on job losses during #COVID19: Finance Ministry Sources
— ANI (@ANI) May 29, 2020
सैलरी में कटौती व रोजगार पर सरकार की नजर
देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी कंपनियों से अपील की थी कि लॉकडाउन के दौरान वे किसी कर्मचारी को नौकरी से न निकालें और न ही उनके वेतन में कटौती करें। रोजगार को लेकर सरकार चिंतित है और इसके मद्देनजर हर जरूरी कदम उठा रही है।
सीमा विवाद मुद्दे पर पीएम मोदी ने बुलाई थी बैठक
बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा की थी। पीएम ने मंगलवार को लद्दाख मामले पर रिपोर्ट ली थी, तीनों सेना के प्रमुखों से विकल्प सुझाने के लिए कहा गया था। इसके अलावा भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर की भी एक बैठक हो चुकी है।
क्या है मामला?
पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास पिछले कुछ दिनों से चीन की तरफ से सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। वहीं भारत अपनी सीमा में सड़क निर्माण कर रहा है, जिसका चीन विरोध कर रहा है।
