आर्थिक पैकेज: राज्यों को केंद्र की मदद का एलान, एक साल तक दिवालिया घोषित करने पर रोक
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Sun, 17 May 2020 12:37 PM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Sun, 17 May 2020 12:37 PM IST
खास बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की पांचवीं और आखिरी किस्त का ब्योरा दिया। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर जोर दिया गया है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- फोटो : twitter
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लाइव अपडेट
12:37 PM, 17-May-2020
2020-21 के लिए राज्य जीएसडीपी (राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद) का 3 फीसदी या 6.41 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। इसे बढ़ाकर 5 फीसदी किया जा रहा है। राज्यों ने इसकी मांग की थी जिसे मान लिया गया है। राज्यों ने अभी तक अपनी सीमा का केवल 14 फीसदी का उधार लिया है। 86 फीसदी की उनकी उधारी अभी भी बची हुई है। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद मिलेगी। साल 2020 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में देखा जाएगा। जैसे केंद्र सरकार रिफॉर्म्स लेकर आई है, इससे रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और अविष्कार के नए अवसर बेंगे। हम राज्य सरकारों द्वारा लाए गए रिफॉर्म्स का भी सहयोग करते हैं।
12:25 PM, 17-May-2020
राज्य और केंद्र की आय में भारी कमी आई है। इस समय में केंद्र ने खुले दिल के साथ राज्यों की मदद की है। अप्रैल में हमने डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स के रूप में राज्यों को 46,038 करोड़ रुपये दिए। अप्रैल और मई में 12,390 करोड़ रुपये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में दिया गया। साथ ही अप्रैल के पहले हफ्ते में राज्यों को एडवांस रिलीज ऑफ एसडीआरएफ के रूप में 11,092 करोड़ रुपये दिए गए। 4113 करोड़ रुपये स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दिए गए। वित्त मंत्री और अन्य अधिकारियों ने आरबीआई से अनुरोध किया था कि राज्यों की वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को बढ़ाया जाए। इसे 60 फीसदी बढ़ाया गया। एक तिमाही में राज्य ओवरड्राफ्ट कितने रख सकते हैं, इसे 32 दिन से बढ़ाकर 50 दिन किया गया।
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12:22 PM, 17-May-2020
भारत और दुनिया में कुछ दशकों में बड़े बदलाव आए हैं। इसलिए सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर भी नई नीति की जरूरत है। जनहित, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्ट्रैटिजिक सेक्टर की एक लिस्ट बनाई जाएगी। इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी, उनको निजीकरण का मौका दिया जाएगा, विलय किया जाएगा। पीएसई के निजीकरण का सही समय पर देखकर फैसला किया जाएगा। रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक सरकारी उपक्रम बना रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्रों को खोला जाएगा। साथ ही सार्वजनिक उप्रकम भी बने रहेंगे।
12:21 PM, 17-May-2020
सीतारमण ने कहा कि निजी कंपनियां अब विदेशों में शेयरों को सीधे सूचीबद्ध करा सकती हैं। यह भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी घोषणा है।
12:19 PM, 17-May-2020
वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को आपराधिक सूची से हटा दिया जाएगा। पहले इसे आपराधिक रूप में देखा जाता था। जैसे सीएसआर रिपोर्टिंग में कोई कमी रह गई या बोर्ड रिपोर्ट में छोटी मोटी कमी रह गई, फाइलिंग के समय डिफॉल्ट हो गया, एजीएम में देरी हो गई, आदि। अब इन सबको आपराधिकरण की सूची से हटा दिया गया है। इससे एनसीएलटी पर दबाव कम होगा। 7 कंपाउंडेबल ऑफेंस को खत्म कर दिया गया है और पांच को फ्रेमवर्क के रूप में लिया जाएगा।
12:11 PM, 17-May-2020
जिस तरह एमएसएमई की परिभाषा बदलकर उनके लिए विस्तार किया गया, अब उन पर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो इसके लिए न्यूनतम सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है। इससे एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा। विशेष दिवालियापन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को आईबीसी के 240 ए में जोड़ दिया जाएगा। एक साल तक दिवालियापन की कोई कार्रवाई शुरू नहीं होगी।
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12:11 PM, 17-May-2020
पीएम ई-विद्या प्रोग्राम की शुरुआत होगी। इसमें दीक्षा एजुकेशन के लिए ई-कंटेंट उपलब्ध कराएगा। इसका नाम वन नेशन, वन डिडिटल प्लेटफॉर्म है। प्रति क्लास के लिए एक चिन्हित चैनल होगा, यानी वन क्लास, वन चैनल लॉन्च किया जाएगा। रेडियो का भी उपयोग किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए भी विशेष कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। 100 विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन क्लास की अनुमति दी गई है।
12:02 PM, 17-May-2020
स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो कदम उठाने वाले हैं, उसमें ग्रामीण स्तर पर हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और महामारी की परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखेगा। इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और संस्थानों के लिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाएगा। जिला स्तर के अस्पतालों में भी कदम उठाए जाएंगे। लैब नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा और पब्लिक हेल्थ लैब्स को बनाया जाएगा। रिसर्च की वृद्धि आईसीएमआई के माध्यम से होगी।
11:52 AM, 17-May-2020
पीएम मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को अनाज दिया। वापस जाने के लिए ट्रेन का 85 फीसदी तक खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया। मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है। जिसमें अतिरिक्त 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं ताकि घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को काम मिल सके।
11:42 AM, 17-May-2020
शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, इसके लिए कदम उठाए गए। एचआरडी मंत्रालय ने इसको गंभीरता से लिया। डीटीएच के जरिए इन लोगों तक पहुंचा जाएगा, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है। शिक्षा प्रदान कराने के लिए तीन चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है। 12 अन्य चैनल्स को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। साथ ही लाइव सेशंस का प्रसारण भी हो सके, इसका प्रावधान भी विशेषज्ञों के माध्यम से किया गया। राज्यों को चार घंटे का एजुकेशन के लिए कंटेंट देने को कहा गया है। 200 नई पुस्तकें भी जोड़ी गई हैं।
