आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए मंत्रालय बढ़ाएं पूंजी खर्चः वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने चुंनिदा मंत्रालयों के साथ बैठक के बाद यह भी कहा कि सरकारी विभाग सभी बकायों को समय से चुकता करेंगे। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, 'मंत्रालयों से सर्विस प्रोवाइर का बकाया भुगतान जल्द करने के लिए कहा है।' सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की ओर से यह मुद्दा उठ रहा था कि सरकारी विभागों से उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा।

उन्होंने कहा, "सभी मंत्रालयों से अगली चार तिमाहियों के लिए पूंजीगत व्यय की विस्तृत योजनाएं पेश करने को कहा गया है ताकि खर्च बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जा सके।" वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पूंजीगत व्यय योजनाओं को लेकर बैठने के पक्ष में नहीं, ऐसे व्यय को योजनानुसार जारी रखने का लक्ष्य रखा गया है।

कर छूट के बीच व्यय को लक्ष्य के अनुसार बनाए रखने के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा, राजकोषीय घाटे आंकड़ों का समाधान बाद में निकाला जाएगा। सीतारमण शनिवार को लोक उपक्रमों के साथ बैठक कर पूंजीगत व्यय योजनाओं की समीक्षा करेंगी।

व्यय सचिव जी.सी.मुर्मू ने कहा कि बुनियादी संरचना क्षेत्र के ज्यादातर मंत्रालयों ने चालू वित्त वर्ष के लिये पूंजीगत खर्च के लक्ष्य का 50 फीसदी खर्च पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत खर्च सही रास्ते पर, बजट अनुमान पूरे होंगे। 21 मंत्रालयों को 3.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। सरकार का 100 फीसदी पूंजी खर्च का लक्ष्य पटरी पर है। सरकारी विभाग बकाया 60,000 करोड़ रुपये में से 40,000 करोड़ का भुगतान कर चुके हैं। बाकी भुगतान जो विवादित नहीं है, उसे अक्टूबर के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा।