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Employment Rate: भारत में पिछले साल रोजगार वृद्धि दर छह प्रतिशत रही, RBI ने रिपोर्ट जारी की
Tue, 09 Jul 2024 03:35 AM IST
विशांत श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विशांत श्रीवास्तव
Updated Tue, 09 Jul 2024 03:35 AM IST
सार
आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले वित्त वर्ष में रोजगार वृद्धि दर छह प्रतिशत रही है। इसके कारण एक साल में 46.7 मिलियन नौकरियां बढ़ी हैं।
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एक साल में करोड़ों लोगों को अलग-अलग क्षेत्रों में मिला रोजगार (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : फ्री पिक
विस्तार
भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत में 46.7 मिलियन नौकरियां और मिली हैं। हालांकि यह आंकड़ा निजी सर्वेक्षणों की संख्या से कहीं ज्यादा है, जिनमें उच्च बेरोजगारी दर की बात कही गई थी।
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पिछेल साल रोजगार वृद्धि दर 6 प्रतिशत रही
आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक उद्योग स्तर की उत्पादकता और रोजगार को मापने पर पता चलता है कि 2023-24 में रोजगार वृद्धि दर 6 प्रतिशत रही, जबकि 2022-23 में यह 3.2 प्रतिशत थी।
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आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल रोजगार 643.3 मिलियन था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 596.7 मिलियन था। केंद्रीय बैंक देश की उत्पादकता और रोजगार के स्तर का अनुमान लगाने के लिए सरकार के राष्ट्रीय खातों और श्रम मंत्रालय के डेटा का उपयोग करता है।
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नियमित रूप से रोजगार के आंकड़े जारी करता है केंद्रीय बैंक
रोजगार से संबंधित रिपोर्ट केंद्रीय बैंक की ओर से नियमित रूप से जारी की जाती है, जिसमें परंपरागत रूप से केवल ऐतिहासिक संख्याएं ही दिखाई जाती हैं। हालांकि, सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह उपलब्ध जानकारी के आधार पर पहली बार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता का एक अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है।
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विश्लेषकों ने नौकरियों की कमी और उच्च मुद्रास्फीति को पिछले महीने संसद के सीधे निर्वाचित सदन में बहुमत हासिल करने में पीएम मोदी की विफलता से जोड़ा, जिसका अर्थ है कि उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटने के लिए सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा।