ED-BBC Row: बीबीसी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, इस आरोप में दर्ज किया मामला

अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के प्रावधानों के तहत दस्तावेज मांगे हैं और कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज करने को कहा है।    उन्होंने कहा कि जांच अनिवार्य रूप से कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के कथित उल्लंघन की जांच कर रही है। इस साल 14 फरवरी को आयकर विभाग ने कथित कर चोरी की जांच के तहत लंदन मुख्यालय वाले प्रसारक के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में सर्वेक्षण अभियान चलाया था। यह सर्वेक्षण तीन दिनों तक चला।

आयकर विभाग की प्रशासनिक संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने तब कहा था कि बीबीसी समूह की विभिन्न इकाइयों द्वारा दिखाई गई आय और लाभ भारत में उनके परिचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है और इसकी विदेशी संस्थाओं द्वारा कुछ प्रेषण पर कर का भुगतान नहीं किया गया है।

कर सर्वेक्षण के बाद बीबीसी ने कहा था कि वे "अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि मामले जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। सीबीडीटी ने कहा कि सर्वेक्षण में पाया गया कि विभिन्न भारतीय भाषाओं (अंग्रेजी के अलावा) में सामग्री की पर्याप्त खपत के बावजूद, विभिन्न समूह संस्थाओं (बीबीसी की) की ओर से दिखाई गई आय/लाभ भारत में संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं है।

सीबीडीटी के अनुसार संगठन के संचालन से संबंधित कई सबूत एकत्र किए हैं जो इंगित करते हैं कि कुछ प्रेषण पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे समूह की विदेशी संस्थाओं की ओर से भारत में आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है। इस कार्रवाई पर तीखी राजनीतिक बहस हुई थी। जहां सत्तारूढ़ भाजपा ने बीबीसी पर 'जहरीली रिपोर्टिंग' का आरोप लगाया था वहीं विपक्ष ने इसके समय पर सवाल उठाया था, क्योंकि बीबीसी ने कुछ दिन पहले ही गुजरात हिंसा से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री का प्रकाशन किया था।