Biz Updates: सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए समिति गठित की, आम लोगों से मांगे गए सुझाव
Biz Updates: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की व्यापक समीक्षा की देखरेख के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। समिति के गठन का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 के बजट भाषण में किया था। समिति ने गठन के बाद चार श्रेणियों में आम लोगों के इनपुट और सुझाव भी आमंत्रित कर दिए हैं।
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Add as a preferredकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की व्यापक समीक्षा की देखरेख के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। समिति के गठन का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 के बजट भाषण में किया था।
सीबीडीटी के इस कदम का लक्ष्य अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है। सरकार का मानना है कि आयकर अधिनियम को सरल बनाने से विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसके साथ ही करदाता भी निश्चिंत रह सकेंगे।
समिति ने गठन के बाद चार श्रेणियों में आम लोगों के इनपुट और सुझाव भी आमंत्रित कर दिए हैं। लोगों से भाषा के सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधानों पर विचार मांगे गए हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वेबपेज लॉन्च किया गया है, जिसे इस यूआरएल पर एक्सेस किया जा सकता है:https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review हितधारक,विशेषज्ञ और आम लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके इस पेज तक पहुंच सकते हैं।
लोगों को आयकर अधिनियम 1961 या आयकर नियम 1962 की विशिष्ट धारा, उपधारा, खंड, नियम, उपनियम या फॉर्म संख्या का उल्लेख करते हुए अपना सुझाव देने के लिए कहा गया है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जोर देकर कहा था कि अधिनियम की व्यापक समीक्षा से मुकदमेबाजी में कमी आएगी। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि छह महीने में समीक्षा पूरी हो जाएगी।
भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक 325 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है: रिपोर्ट
फिक्की-डेलॉय की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक 325 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। यह सालाना, 21% की मजबूत सीएजीआर (सालाना वृद्धि दर) से बढ़ रहा है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को 'फिक्की मैसमेराइज 2024' के 13वें संस्करण को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस दौरान उन्होंने सभी क्षेत्रों में उत्पाद की गुणवत्ता पर कभी समझौता न करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कंपनी की प्रतिष्ठा बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय मानकों को स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी।
ओमेक्स, अन्य के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है। सेबी ने आदेश में रियल एस्टेट कंपनी ओमेक्स, उसके चेयरमैन रोहतास गोयल, एमडी मोहित गोयल एवं अन्य को कंपनी के वित्तीय विवरणों में गलत जानकारी देने के लिए प्रतिभूति बाजार से दो साल के लिए प्रतिबंधित किया था।
हीरो मोटर्स ने आईपीओ का मसौदा वापस लिया
नई दिल्ली। हीरो मोटर्स ने 900 करोड़ रुपये वाले आईपीओ के मसौदे को 5 अक्तूबर को वापस ले लिया है। इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। कंपनी 500 करोड़ नए शेयरों से और बाकी ऑफर फॉर सेल से जुटाने वाली थी। इसने अगस्त में सेबी के पास मसौदा जमा कराया था।
बैंक ऑफ इंडिया ने दिया 14 फीसदी ज्यादा कर्ज
नई दिल्ली। बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर तिमाही में 14.4 फीसदी ज्यादा कर्ज दिया है। इसकी कुल उधारी 6.21 लाख करोड़ रुपये हो गई है। कुल जमा 10.1 फीसदी बढ़कर 7.75 लाख करोड़ रहा है। कारोबार 12 फीसदी बढ़कर 13.96 लाख करोड़ रहा है।
