Biz Updates: पीयूष गोयल का आश्वासन- एफटीए पर विचार-विमर्श जारी, अदाणी एयरपोर्ट्स को एक अरब डॉलर का वित्त पोषण
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चालू खाता बैलेंस चौथी तिमाही में सरप्लस
देश का चालू खाता बैलेंस वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही मेें सरप्लस में आ गया है। इंडिया रेटिंग्स ने सोमवार को रिपोर्ट में कहा, यह अधिशेष सात अरब डॉलर रह सकता है। इससे पहले तीन तिमाहियों में चालू खाते का बैलेंस नकारात्मक स्थिति में था।
रिलायंस इन्फ्रा की सहायक कंपनी जेआर टोल रोड प्राइवेट ने यस बैंक का 273 करोड़ का पूरा कर्ज चुका दिया है। कंपनी ने सोमवार को कहा, इस समझौते के तहत जेआर टोल रोड की ओर से उक्त ऋण के लिए गारंटर के रूप में कंपनी के दायित्व का पूर्ण निपटान हो गया है।
एनटीपीसी घरेलू बाजार में निजी आवंटन के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर यानी बॉन्ड जारी कर 18,000 करोड़ जुटाने की तैयारी में है। क्षमता विस्तार के लिए जुटाई जाने वाली रकम के लिए कंपनी ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक मतदान के जरिये सदस्यों की मंजूरी मांगी।
वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण इस वर्ष की पहली छमाही में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश 37 फीसदी घटकर 3.06 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। जनवरी-जून, 2024 में निवेश 4.89 अरब डॉलर रहा था। जेएलएल इंडिया के मुताबिक, रियल एस्टेट में कुल संस्थागत निवेश में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 68 फीसदी और घरेलू निवेशकों की 32 फीसदी है। चुनौतीपूर्ण आर्थिक हालात और राजनीतिक अस्थिरता के कारण निवेश लेनदेन का समय बढ़ रहा है।
बढ़ती घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए कंपनियों के उत्पादन बढ़ाने से देश के निजी क्षेत्र की गतिविधियां जून, 2025 में 14 महीने के उच्च स्तर 61 पर पहुंच गईं। एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) मई, 2025 में 59.3 रहा था। एचएसबीसी इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, जून में निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली। समग्र नए ऑर्डर 11 महीनों में सबसे तेज गति से बढ़े। इसे पूरा करने के लिए कंपनियों ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की। इससे निजी क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में। भंडारी ने कहा, सेवा फर्मों की तुलना में माल उत्पादकों ने अधिक स्पष्ट उछाल का अनुभव किया। अंतरराष्ट्रीय बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। इस बीच, लागत महंगाई घटकर 10 महीने के निचले स्तर पर आ गई।
अदाणी एयरपोर्ट्स को मिला 1 अरब डॉलर का वित्तपोषण
अदाणी समूह की एविएशन शाखा ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण के लिए वैश्विक निवेशकों से एक अरब डॉलर का वित्तपोषण हासिल किया है। समूह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बयान में कहा गया, "लेन-देन का नेतृत्व अपोलो द्वारा प्रबंधित फंडों की ओर से किया गया, जिसमें प्रमुख संस्थागत निवेशकों और बीमा कंपनियों के एक समूह ने भाग लिया, जिसमें ब्लैकरॉक द्वारा प्रबंधित फंड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आदि शामिल थे। इस डील ने भारत के बुनियादी ढांचे के अवसर और अदाणी एयरपोर्ट्स के परिचालन प्लेटफॉर्म में वैश्विक विश्वास को दर्शाया है।"
अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और भारत की सबसे बड़ी निजी हवाई अड्डा ऑपरेटर, अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने अपने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के लिए परियोजना वित्त संरचना के माध्यम से 1 बिलियन अमरीकी डॉलर जुटाए।
इस लेन-देन में जुलाई 2029 तक परिपक्व होने वाले 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नोट जारी करना शामिल है। इसका उपयोग पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। वित्तपोषण संरचना में अतिरिक्त 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का प्रावधान भी शामिल है। इसके परिणामस्वरूप कुल वित्तपोषण 1 अरब डॉलर होगा।
कंपनी ने एक बयान में कहा, "यह ढांचा एमआईएएल के विकास, आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि के लिए पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करेगा।" यह हवाई अड्डा अवसंरचना क्षेत्र में भारत का पहला निवेश ग्रेड (आईजी) रेटेड निजी बॉन्ड जारी है।
यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक को पदावनत कर बनाया महाप्रबंधक
केंद्र सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक (ईडी) पंकज द्विवेदी को पदावनत कर महाप्रबंधक (जीएम) बना दिया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए किया, क्योंकि द्विवेदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने कहा, 27 मार्च, 2024 की अधिसूचना के तहत यूनियन बैंक के ईडी के रूप में द्विवेदी की नियुक्ति रद्द की जाती है। उन्हें पंजाब एंड सिंध बैंक में महाप्रबंधक के रूप में उनके पिछले पद पर वापस भेजा गया है। पिछले साल हाईकोर्ट में द्विवेदी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दी गई थी। इसमें कहा गया था कि ईडी के रूप में उनकी नियुक्ति सतर्कता मंजूरी की कमी के कारण नियमों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने अगस्त, 2024 में केंद्र, सीवीसी के साथ ही द्विवेदी को नोटिस देकर पूछा था कि सतर्कता प्राधिकरण की मंजूरी के अभाव में नियुक्ति कैसे की गई।
बंगलूरू : लोकायुक्त के छापों में आठ सरकारी अफसरों से 34.9 करोड़ की अवैध संपत्ति बरामद
लोकायुक्त अधिकारियों ने मंगलवार को आठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मारे गए छापे में 34.9 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति बरामद की। इस दौरान अधिकारियों के घरों, कार्यालयों और अन्य स्थानों की तलाशी ली गई। अल्लीपुर से जुड़े चार स्थानों की तलाशी में 6.33 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली, जिसमें आवासीय प्लॉट, तीन मकान, 3.9 करोड़ रुपये की 4 एकड़ कृषि भूमि, 64.75 लाख रुपये का बैंक बैलेंस, एक करोड़ रुपये के गहने और 35 लाख रुपये की गाड़ियां शामिल हैं। वासनद के पास 6.11 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली, जिसमें सात आवासीय प्लॉट, तीन मकान, 3.15 करोड़ रुपये की 19.3 एकड़ कृषि भूमि, 1.74 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस और 96.67 लाख रुपये के गहने शामिल हैं। बीबीएमपी अभियंता प्रकाश के पास 4.22 करोड़ रुपये की तीन आवासीय प्लॉट, दो मकान और एक एकड़ कृषि भूमि मिली। उनके पास 43.03 लाख रुपये के गहने और 88.2 लाख रुपये के घरेलू सामान भी पाए गए, जिससे उनकी कुल संपत्ति 5.70 करोड़ रुपये आंकी गई। लोकायुक्त टीम ने कहा कि सभी मामलों में विस्तृत जांच की जा रही है।
रेपो दर एक फीसदी घटने से शीर्ष-8 शहरों में मकान खरीदना हुआ सस्ता
तीन बार में रेपो दर में एक फीसदी की कटौती के बाद शीर्ष-8 शहरों में मकान खरीदना थोड़ा सस्ता हो गया है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार, होम लोन की दरें घटने का असर अब दिखने लगा है। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में एक औसत परिवार के लिए मासिक किस्त से यह अनुमान लगाया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, आय के अनुपात में 50 प्रतिशत से अधिक मासिक किस्त को वहनीय नहीं माना जाता है, क्योंकि यह वह सीमा है जिसके आगे बैंक शायद ही कभी मॉर्गेज लोन देते हैं। अहमदाबाद सबसे सस्ता है, जिसका अनुपात 18 फीसदी है। पुणे 22 व कोलकाता 23 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर है। मुंबई 48 प्रतिशत की सामर्थ्यता के स्तर के साथ सबसे कम सस्ता शहर रहा। सूचकांक के इतिहास में यह पहली बार है कि मुंबई 50 प्रतिशत की सीमा से नीचे आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बंगलूरू और हैदराबाद में वहनीयता सूचकांक क्रमशः 27 फीसदी व 30 प्रतिशत पर स्थिर रहा। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में आवास थोड़ा महंगा हो गया। यहां सूचकांक 27 फीसदी से बढ़कर इस वर्ष 28 प्रतिशत हो जाएगा।
