Biz Updates: चार राज्यों में 15,095 करोड़ की दलहन-तिलहन खरीद को मंजूरी; निवेशकों के लिए सेबी का नया कदम
केंद्र सरकार ने सोमवार को महाराष्ट्र समेत चार राज्यों के किसानों से 15,095.83 करोड़ रुपये की दलहन और तिलहन खरीद योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 सीजन के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में योजना को मंजूरी दे दी। इससे संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। आधिकारिक बयान में कहा गया कि चौहान ने इन राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत ये स्वीकृतियां दीं। कृषि मंत्री ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) अंतर्गत 38.44 करोड़ से 4,430 टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी, जो तेलंगाना में राज्य के कुल उत्पादन का 25% है। उड़द की 100% और सोयाबीन की 25% खरीद होगी।
छोटे निवेशकों को डेट प्रतिभूतियों में निवेश करने पर मिलेगा प्रोत्साहन
बाजार नियामक सेबी ने खुदरा निवेशकों की कुछ श्रेणियों को ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहनों का प्रस्ताव दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इश्यूअर्स को वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सशस्त्र बलों के कर्मियों और खुदरा ग्राहकों जैसे निवेशकों को ज्यादा ब्याज दर या निर्गम मूल्य पर छूट के रूप में प्रोत्साहन देने की मंजूरी देने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव सेबी के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के सार्वजनिक निर्गम पर हालिया आंकड़ों के विश्लेषण के बाद आया है। इस तरह के निर्गमों से जुटाई गई राशि 2023-24 के 191.68 अरब से घटकर 2024-25 में 81.49 अरब रुपये रह गई है। वर्तमान में सेबी किसी भी निर्गम से जुड़े व्यक्ति को वैध शुल्क या कमीशन को छोड़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकद, वस्तु या सेवाओं के रूप में प्रोत्साहन देने से रोकता है। उधर, सेबी ने बड़े कर्ज वाली कंपनियों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। अब उन सूचीबद्ध कंपनियों को ही बड़ा माना जाएगा, जिनका आकार 5,000 करोड़ रुपये होगा
कोलकाता में ED की कई ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में नगर निगम भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में शहर के कई स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान बेलियाघाटा के हेमचंद्र नस्कर रोड स्थित एक आवास सहित कई परिसरों की तलाशी ली गई।
ईडी को हाल ही में इस मामले में कुछ नए सुराग मिले हैं, जिनमें उन कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिनपर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़े होने का संदेह है। एजेंसी इससे पहले भी इस घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के पहलुओं की जांच कर चुकी है। आगे भी पूछताछ और दस्तावेजी जांच जारी रहने की संभावना है।
तकनीकी गड़बड़ी से MCX में ट्रेडिंग चार घंटे देर से शुरू
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में मंगलवार को तकनीकी गड़बड़ी के कारण संचालन प्रभावित रहा। इसके चलते ट्रेडिंग की शुरुआत चार घंटे से अधिक देरी से हुई और एक्सचेंज को अपना संचालन डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट पर स्थानांतरित करना पड़ा।
एक्सचेंज ने एक नियामकीय दाखिल में कहा कि तकनीकी समस्या के कारण मंगलवार, 28 अक्तूबर 2025 को ट्रेडिंग शुरू होने में देरी हुई। संचालन को डीआर साइट पर शिफ्ट किया गया और ट्रेडिंग दोपहर 1:25 बजे शुरू हो सकी।
एमसीएक्स ने बताया कि सभी ट्रेडिंग सिस्टम अब सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और तकनीकी समस्या की जांच प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दी गई है। यह गड़बड़ी उस समय सामने आई, जब कमोडिटी बाजारों में सक्रिय ट्रेडिंग की उम्मीद थी। एक्सचेंज ने कहा कि निवेशकों और प्रतिभागियों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को क्रेडिट सुइस की प्रतिभूतियों की गलत बिक्री के आरोपों की जांच के बीच दो वरिष्ठ अधिकारियों को गार्डनिंग लीव पर भेज दिया है। बैंक ने पिछले कुछ महीनों में यह सख्त कदम उठाया है। दोनों वरिष्ठ अधिकारी क्रेडिट सुइस के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के कथित विवादित लेनदेन के केंद्र में थे।
एचडीएफसी बैंक के प्रवक्ता ने कहा, क्रेडिट सुइस एटी-1 बॉन्ड्स की गलत बिक्री का मामला अभी सामने नहीं आया है। बैंक अपनी प्रतिष्ठा से जुड़े किसी भी मामले को बेहद गंभीरता से लेता है। बैंक के कुछ ग्राहकों ने दावा किया है कि उन्हें बॉन्ड की उच्च जोखिम प्रकृति के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी। 2023 में यूबीएस ग्रुप एजी के साथ क्रेडिट सुइस के आपातकालीन विलय के बाद इन बॉन्ड को बट्टे खाते में डाल दिया गया था। इससे दुनियाभर के हजारों निवेशकों को अरबों का नुकसान हुआ।
डीजीसीए उड़ानों में पावर बैंक के इस्तेमाल पर लगा सकता है प्रतिबंध
विमानन नियामक डीजीसीए वैश्विक प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद उड़ानों में पावर बैंक के इस्तेमाल पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। 19 अक्तूबर को, दिल्ली हवाई अड्डे पर टैक्सी करते समय दीमापुर जाने वाले इंडिगो विमान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई, और केबिन क्रू ने आग बुझा दी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने 25 अक्तूबर को कहा कि डीजीसीए इस घटना की समीक्षा करेगा। अधिकारी ने बताया कि वैश्विक प्रथाओं पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में, एयर चाइना के एक विमान के ऊपरी डिब्बे में रखी लिथियम बैटरी में आग लगने की घटना हुई थी। खबरों के अनुसार, यह विमान हांग्जो से सियोल के लिए उड़ान भर रहा था।
