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Biz Updates: मोबाइल निर्यात में रिकॉर्ड उछाल, सितंबर में 95% बढ़ोतरी; अमेरिका को भेजे गए 9.4 अरब डॉलर के फोन

Wed, 15 Oct 2025 05:16 AM IST
शिवम गर्ग बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 15 Oct 2025 05:16 AM IST
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शेयर बाजार, कारोबार और वाणिज्य जगत की अहम खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

देश का मोबाइल फोन निर्यात सितंबर में सालाना आधार पर 95 फीसदी बढ़कर 1.8 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने मंगलवार को कहा, अगस्त एवं सितंबर महीने उत्पादन समायोजन और मौसमी आपूर्ति चक्र के कारण पारंपरिक रूप से निर्यात के लिहाज से सुस्त माने जाते हैं। लेकिन इस बार का मजबूत प्रदर्शन देश में विकसित हुए मजबूत मोबाइल फोन विनिर्माण पारिस्थितिकी को दर्शाता है।

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आईसीईए ने कहा, अप्रैल-सितंबर के दौरान मोबाइल फोन निर्यात 60 फीसदी से अधिक बढ़कर 13.5 अरब डॉलर पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 8.5 अरब डॉलर था। यह दर्शाता है कि भारत का मोबाइल फोन निर्माण क्षेत्र निरंतर पैमाना, दक्षता एवं विश्वसनीयता के तीन स्तंभों पर टिके हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का मोबाइल फोन निर्यात करीब 35 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है।
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अमेरिका को निर्यात में 200 फीसदी का उछाल
अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और ब्रिटेन को भारत में निर्मित मोबाइल फोन का प्रमुख रूप से निर्यात होता है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में अमेरिका को करीब 9.4 अरब डॉलर का मोबाइल फोन निर्यात किया गया। यह एक साल पहले के 3.1 अरब डॉलर की तुलना में करीब 200 फीसदी की वृद्धि है। इस दौरान कुल मोबाइल फोन निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी रही। 

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रत्न और आभूषण निर्यात 6.5 फीसदी बढ़कर 2.9 अरब डॉलर
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद त्योहारी और शादी-ब्याह के मौसम में मांग से सितंबर में रत्न एवं आभूषण निर्यात 6.55 फीसदी बढ़कर 2.91 अरब डॉलर पहुंच गया। सितंबर, 2024 में यह 2.73 अरब डॉलर रहा था। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने मंगलवार को कहा, 2025-26 की पहली छमाही में कुल रत्न एवं आभूषण निर्यात में 3.66 फीसदी की वृद्धि देखी गई। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 13.60 अरब डॉलर की तुलना में 14.09 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान अमेरिका को कुल रत्न-आभूषण निर्यात 40.28 फीसदी घटकर 277.06 करोड़ डॉलर रह गया।

बैंकों ने कुछ घंटों में ही क्लियर किए 8.49 लाख करोड़ के चेक 
आरबीआई की 4 अक्तूबर से लागू व्यवस्था के बाद से बैंकों ने अब तक 1.49 करोड़ चेक को क्लियर किया है। इनकी रकम 8.49 लाख करोड़ रुपये है। साथ ही, अगर चेक रिटर्न होता है, तो वह आपको उसी दिन मिल जाएगा।
राष्ट्रीय भुगतान निगम लि. (एनपीसीआई) ने बताया, केंद्रीय प्रणाली के जरिये इन चेक को क्लियर किया गया है। शुरुआती दिनों में हमें बैंकों और एनपीसीआई की केंद्रीय प्रणाली में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इससे ग्राहकों के खातों में रकम जमा होने में देरी भी हुई और कुछ चेक रिटर्न भी हुए।

एनपीसीआई ने सोशल मीडिया पर कहा, समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। सोमवार से सभी केंद्रीय प्रणाली सही तरीके से काम कर रही हैं। हम बैंकों के साथ हर समस्या से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। आरबीआई ने 4 अक्तूबर से कुछ घंटों में ही चेक क्लियर करने की व्यवस्था शुरू की है। अभी इसमें दो से तीन दिन लगते थे। चेक क्लियरिंग सिस्टम बैच आधारित मॉडल की जगह एक निरंतर प्रक्रिया में बदल गया है। यह रीयल टाइम सेटलमेंट को लागू करने से संभव हो पाया है। अब चेक दिनभर प्रोसेस होता है। इससे पैसे उसी दिन खाते में पहुंच जाते हैं। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जमा चेक स्कैन होकर क्लियरिंग के लिए जाते हैं।  

भारतीय यात्री जल्द जापान में भी यूपीआई से कर सकेंगे भुगतान
जापान जाने वाले भारतीय जल्द ही वहां एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लि. ने मंगलवार को एनटीटी डाटा जापान से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एनटीटी डाटा जापान, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी कंपनी है और जापान के सबसे बड़े कार्ड भुगतान प्रसंस्करण नेटवर्क का संचालन करती है।


भारत-अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है। सूत्रों ने बताया कि अमेरिका में भारत की वार्ता टीम इस समय दोनों पक्षों के बीच जीत-जीत वाला समाधान तलाशने में लगी हुई है। वहीं, अमेरिका के लिए नामांकित राजदूत हाल ही में भारत में सभी संबंधित पक्षों से मिले और सकारात्मक बैठकें हुई हैं। सूत्रों ने कहा कि विवाद अभी चर्चा के स्तर पर है और दोनों देशों के बीच गहन बातचीत जारी है। भारत से अमेरिका को निर्यात में वृद्धि देखी गई है और यह जारी रह सकती है। फिलहाल, लगभग 45 प्रतिशत भारतीय निर्यात अमेरिकी सीमा शुल्क से मुक्त है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत बनाने के प्रयास जारी हैं।

कॉपीराइट विवाद: सोनी एंटरटेनमेंट की याचिका पर इलैयाराजा की कंपनी से जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने कॉपीराइट विवाद में सोनी एंटरटेनमेंट की याचिका पर इलैयाराजा म्यूजिक एन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आईएमएमए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोनी एंटरटेनमेंट ने संगीतकार की कंपनी की ओर से मद्रास हाईकोर्ट में दायर कॉपीराइट संबंधी मामले को मुंबई हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ को सोनी एंटरटेनमेंट के वकील अभिषेक सिंघवी ने बताया कि शीर्ष अदालत की ओर से इसी तरह का मामला खारिज किए जाने के बाद आईएमएमए ने मद्रास हाईकोर्ट में नया मुकदमा दायर किया है। सीजेआई की पीठ ने संगीतकार इलैयाराजा की उस याचिका को 28 जुलाई को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी 500 से अधिक संगीत रचनाओं से जुड़े कॉपीराइट के मामले को मुंबई हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। सिंघवी ने कहा, वह एक संगीतकार हैं और मैंने उनके संगीत के अधिकार खरीदे हैं। अब मद्रास हाईकोर्ट में एक नया मुकदमा दायर किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह विवाद उन अधिकारों से संबंधित है जिन्हें कंपनी ने वैध रूप से खरीदा है और इलैयाराजा की कंपनी उस मामले पर फिर से मुकदमा शुरू करने का प्रयास कर रही है जिसका निपटारा मुंबई हाईकोर्ट ने पहले ही कर दिया है। उन्होंने कहा, मेरा मुकदमा उनके अधिकारों के संबंध में मेरी खरीद से जुड़ा है।उन्होंने कहा कि आईएमएमए की ओर से दायर पिछली स्थानांतरण याचिका को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।

इसके बाद सीजेआई ने इलैयाराजा की कंपनी को नोटिस जारी कर छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सिंघवी ने कहा कि प्रत्येक मामले में कार्रवाई का कारण अलग-अलग है और मद्रास में दायर नया मुकदमा मुंबई मामले की कार्यवाही से अलग फिल्मों से जुड़ा है।

दीपावली से पहले कर्नाटक सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) 12.25% से बढ़ाकर 14.25% करने का आदेश जारी किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस बढ़े हुए भत्ते का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनर्स) को भी मिलेगा। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष में दूसरी बार डीए में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले मई में सरकार ने DA को 10.75% से बढ़ाकर 12.25% किया था। इस फैसले से राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी और त्योहार का खर्च उठाना थोड़ा आसान होगा।

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