Biz Updates: वनप्लस इंडिया के सीईओ का इस्तीफा, जौमैटो के बाद स्विगी ने भी प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ाया
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने ब्रोकर्स के लिए कुछ रिपोर्टिंग नियमों में राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत डीमैट खातों की अनिवार्य रिपोर्टिंग को खत्म किया गया है और बैंक खातों के खुलासे से जुड़े नियमों को भी सरल बनाया गया है। सेबी का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य नियामकीय दक्षता बढ़ाना और कारोबार को आसान बनाना है। साथ ही रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए नियमों में सामंजस्य स्थापित किया गया है।
नए नियमों के अनुसार, जो स्टॉक ब्रोकर बैंक या प्राइमरी डीलर भी हैं, उन्हें अब केवल उन्हीं बैंक खातों की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को देनी होगी जो उनके ब्रोकिंग कारोबार से जुड़े हैं। पहले सभी खातों की जानकारी देना जरूरी होता था।
इसके अलावा, ब्रोकर्स के डीमैट खातों को पहले की तरह टैग किया जाता रहेगा, लेकिन यह नियम उन खातों पर लागू नहीं होगा जो केवल गैर-ब्रोकिंग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर उन ब्रोकर्स के मामले में जो प्राइमरी डीलर भी हैं। सेबी के इस फैसले से ब्रोकर्स पर अनुपालन का बोझ कम होने की उम्मीद है और बाजार में कामकाज और अधिक सुगम हो सकेगा।
जौमैटो के बाद स्विगी ने भी प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ाया
जौमैटो के बाद, स्विगी ने भी प्लेटफॉर्म शुल्क में 17% की बढ़ोतरी कर इसे 17.58 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने एप पर मंगलवार को दिखाया कि उसने उपयोगकर्ताओं से प्रति ऑर्डर लिया जाने वाला प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ाकर 17.58 रुपये कर दिया है। यह कदम प्रतिद्वंद्वी ज़ोमैटो द्वारा शुल्क बढ़ाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है।
वनप्लस इंडिया के सीईओ रॉबिन लियू का इस्तीफा
चीनी मोबाइल उपकरण निर्माता वनप्लस इंडिया के सीईओ रॉबिन लियू ने इस्तीफा दे दिया है, कंपनी ने मंगलवार को यह घोषणा की। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कंपनी शिपमेंट में लगातार हो रही गिरावट से उबरने के लिए प्रयासरत है।
कंपनी ने कहा, "हम वनप्लस इंडिया में रॉबिन के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। वे अब अपनी व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और हम उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। वनप्लस इंडिया का संचालन स्थानीय रणनीति और व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करते हुए जारी रहेगा।"
साइबरमीडिया रिसर्च के अनुसार, लियू के नेतृत्व में वनप्लस की शिपमेंट में 2025 में 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। आईडीसी का अनुमान है कि कंपनी की शिपमेंट में 2025 में वार्षिक आधार पर 38.8 प्रतिशत की गिरावट आएगी।
जेपी मॉर्गन ने राहुल बडवार को सीनियर कंट्री ऑफिसर नियुक्त किया
अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन ने एचएसबीसी समूह के अनुभवी राहुल बडवार को भारत के लिए अपना वरिष्ठ कंट्री ऑफिसर नियुक्त किया है। जेपी मॉर्गन के एशिया प्रशांत क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सजोर्ड लीनार्ट ने बडवार की नियुक्ति की घोषणा की।
बधवार देश के वरिष्ठ अधिकारी कौस्तुभ कुलकर्णी का स्थान लेंगे, जिन्होंने प्रतिद्वंद्वी सिटीग्रुप में शामिल होने के लिए सितंबर में पद छोड़ दिया था। पीटीआई के अनुसार, आंतरिक ज्ञापन में कहा गया है, "भारत हमारे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, और राहुल पूरे देश में हमारी विकास रणनीति को आगे बढ़ाने और उसे लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे।"
हैदराबाद में ईंधन और LPG की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बचें: पुलिस आयुक्त
हैदराबाद में ईंधन और एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही आशंकाओं के बीच हैदराबाद पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि शहर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। सज्जनार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि शहर में पर्याप्त मात्रा में ईंधन और एलपीजी का स्टॉक उपलब्ध है तथा सप्लाई सुचारु रूप से चल रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, क्योंकि इससे यातायात और व्यवस्था बाधित हो सकती है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि हैदराबाद सिटी पुलिस सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की, ताकि शहर में सामान्य स्थिति बनी रहे।
कर्नाटक के मडिकेरी में 08 से 10 अप्रैल तक चलेगी मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन
विदेश मंत्रालय (एमईए) की पहल पर मडिकेरी में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन का संचालन होगा। यह वैन 08 से 10 अप्रैल तक गांधी भवन, एफएमकेएमसी सर्कल के पास, मडिकेरी कस्बा, कोडागु जिला, कर्नाटक-571201 में उपलब्ध रहेगी। इसका उद्देश्य आवेदकों को मौके पर ही पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करना है।
बेंगलुरु के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अजीत जॉन जोशुआ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल कम सेवा वाले क्षेत्रों में लोगों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंचाने के लिए है। इसके तहत दस्तावेज़ सत्यापन और बायोमेट्रिक डेटा संग्रह की सुविधा उनके घरों के करीब प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। जिन्हें पासपोर्ट कार्यालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इस कदम से नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। सरकार की यह पहल जन-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया सरल और सुलभ हो जाएगी। यह सेवा स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
पहल का उद्देश्य
इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं का लाभ देना है। विदेश मंत्रालय चाहता है कि कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं से वंचित न रहे। यह वैन उन क्षेत्रों में पहुंचेगी जहां पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं हैं। इससे लोगों को लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा नागरिकों के समय और धन दोनों की बचत करेगी।
उपलब्ध सेवाएं और लाभ
मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन में मौके पर ही दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदकों के बायोमेट्रिक डेटा भी वहीं एकत्र किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पासपोर्ट आवेदन को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी। स्थानीय निवासियों को अपने घर के पास ही सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का अवसर मिलेगा। इससे पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और कुशल बनेगी।
