Biz Updates: चीनी उत्पादन 12.43 फीसदी बढ़ा; आईआईएम मुंबई का रुतबा बढ़ा, घरेलू पैकेज सालाना 71.4 लाख तक पहुंचा
चीनी उत्पादन अक्तूबर में शुरू हुए चालू विपणन सूत्र में फरवरी/तक 12.43 फीसदी बढ़कर 2.47 करोड़ पहुंच गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक से अधिक उत्पादन से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विपणन वर्ष 2024-25 की सेसान अवधि में यह 2.2 करोड़ टन रहा थोर "भारतीय चीनी एवं जैव-ईंधन विनिमौष्य संघ (इस्मा) ने कहा, देश के फ्रीर्ष चीनी उत्पादक राज्य महोष्ट्र में उत्पादन चालू विपण वर्ष में फरवरी तक 75 लाख टेम से बढ़कर 95.3 लाख टन हो गया। दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन 73 लाख टन से मामूली बढ़कर
74.8 लाख टन हो गया। कर्नाटक का उत्पादन 38.2 लाख टन से बढ़कर 44.5 लाख टन हो गया। मौजूदा समय में कुल 305 कारखाने चालू हैं, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 330 मिलें चल रही थीं। इस्मा ने कहा, दक्षिण कर्नाटक में कुछ मिलों के जून/जुलाई से सितंबर, 2026 तक विशेष सत्र के दौरान परिचालन फिर से शुरू करने की उम्मीद है। उद्योग न्यूनतम बिक्री मूल्य में जल्द बढ़ोतरी का इंतजार कर रहा है। महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक बकाया 4,601 करोड़ रुपये था, जो पिछले साल की समान अवधि के 2,744 करोड़ रुपये से अधिक है।
आईआईएम मुंबई का रुतबा बढ़ा, घरेलू पैकेज सालाना 71.4 लाख तक पहुंचा
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मुंबई ने अपने 2024-2026 बैच के प्लेसमेंट के परिणामों की घोषणा कर दी है। इसमें अधिकतम घरेलू वेतन पैकेज सालाना 71.4 लाख रुपये तक पहुंच गया। वहीं, बीएफएसआई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में नियुक्तियों में 33 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो इस सत्र की सबसे अधिक क्षेत्रीय वृद्धि है। संस्थान के मुताबिक, बैच के शीर्ष 10 फीसदी छात्रों को औसतन 47.5 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला, जबकि शीर्ष 20 फीसदी के लिए यह औसत 41.4 लाख रुपये और शीर्ष 50% के लिए 34.5 लाख रुपये रहा।
स्नातकों को बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई), परामर्श, एफएमसीजी, सामान्य प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, परिचालन, लॉजिस्टिक, दवा और स्वास्थ्य सेवा तथा उत्पाद प्रबंधन जैसे विविध क्षेत्रों में नियुक्तियां मिली हैं। परामर्श क्षेत्र सबसे बड़े भर्ती क्षेत्र के रूप में उभरा, जिसमें 123 प्रस्ताव दिए गए। बीएफएसआई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में जहां नियुक्तियों में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई वहीं, उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) के क्षेत्र में 24 फीसदी नौकरियां बढ़ी हैं। साथ ही, लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, जो आपूर्ति शृंखला और परिचालन रणनीति में संस्थान की विशेषज्ञता को पुष्ट करती है। आईआईएम मुंबई के निदेशक प्रो मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि हम प्रबंधन प्रतिभा के प्रति उद्योग के दृष्टिकोण में एक निर्णायक बदलाव देख रहे हैं।
देशभर के 1.03 लाख स्कूलों में आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने देशभर के 1,03,000 से अधिक स्कूलों को कवर करते हुए करोड़ों छात्रों के लिए आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) की प्रक्रिया को स्कूल परिसर में ही आसान बना दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 1 अक्टूबर 2025 से एक वर्ष तक निशुल्क किया जा रहा है। यह अभियान देशभर में मिशन मोड में छह माह से चलाया जा रहा है।
बयान में कहा गया है कि UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ मिलकर स्कूलों के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों को आधार अपडेट के लिए अलग से केंद्रों पर न जाना पड़े। अब तक इस व्यापक अभियान के तहत लगभग 1.2 करोड़ स्कूली बच्चों ने अपने स्कूलों में ही आधार का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा कर लिया है। यह पहल आधार डेटा को अद्यतन रखने और भविष्य में सेवा वितरण में किसी तरह की बाधा से बचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
मशहूर बिस्किट ब्रांड गुड डे और टाइगर की निर्माता कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को जीएसटी अधिकारियों ने 6.37 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा है। ठाणे स्थित सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर कार्यालय ने यह आदेश सोमवार को जारी किया। विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान माल के गलत वर्गीकरण के कारण कम टैक्स भुगतान का आरोप लगाया है। इसमें 2.12 करोड़ रुपये का टैक्स और 4.25 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में स्पष्ट किया कि आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है और हम कानून के तहत उपलब्ध कानूनी विकल्पों का उपयोग करेंगे। इस नोटिस का कंपनी के वित्तीय संचालन या गतिविधियों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
रूस के केंद्रीय बैंक ने लक्जमबर्ग स्थित यूरोपीय संघ की सामान्य अदालत में एक याचिका दायर की है। इसमें दिसंबर 2025 में यूरोप में उसकी संपत्तियों को अनिश्चित काल के लिए फ्रीज करने के कदम को चुनौती दी गई है। केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के लगभग 300 अरब डॉलर के संप्रभु कोष को फ्रीज कर दिया गया है। इनमें अधिकांश संपत्तियां यूरोप में फ्रीज हैं और बेल्जियम के डिपॉजिटरी यूरोक्लियर में रखी गई हैं। केंद्रीय बैंक ने पिछले दिसंबर में मॉस्को में एक मुकदमा दायर किया था जिसमें अनिश्चितकालीन रोक और यूक्रेन को वित्त पोषित करने के लिए संपत्तियों को जब्त करने के प्रस्तावों के जवाब में यूरोक्लियर से 230 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग की गई थी।
