Bengaluru Garbage Cess: बंगलूरू के लोगों को ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए चुकाना होगा टैक्स, जानिए क्या है प्लान

दूध और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब बीबीएमपी ने अब बंगलूरू के लोगों से एक नया कर वसूलने का एलान कर दिया है। बीबीएमपी ने लोगों से हर महीने ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए गार्बेस सेस वसूलने का फैसला किया है। यह फैसला एक अप्रैल से लागू हो गया। कचरा प्रबंधन के लिए दुकानों, होटल और आवासीय भवनों से अलग-अलग कर की वसूली होगी।

बीबीएमपी ने बताया कि होटल पहले कचरे के प्रबंधन के लिए प्रति किलोग्राम 5 रुपये का भुगतान करते थे। अब इसे बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। आवासीय घरों के मामले में कर की दर उसके साइज के आधार पर तय किया गया है। 600 वर्ग फुट वाले घरों हर महीने 10 रुपये का भुगतान करना होग। वहीं, 600 से 1000 वर्ग फुट के घर वालों को 50 रुपये का भुगतान करना होगा। 1000 से 2000 वर्गफुट के घरों को 100 रुपये हर महीने जबकि 2000 से 3000 वर्गफुट के घरों को हर महीने 150 रुपये कचरा उपकर के रूप में चुकाना होगा। 

बीबीएमपी संपत्ति कर में सालाना कचरा कर का भुगतान करेगा। बीबीएमपी के नए फैसले से सालाना 600 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। खजाने को भरने के लिए विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने की कवायद के तहत यह कदम उठाया गया है।

इस बीच, कर्नाटक के एलओपी और भाजपा विधायक आर अशोक ने 'कचरा उपकर' लागू करने के लिए सरकार की आलोचना की। इस टैक्स को लेकर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर निशाना साधते हुए अशोक ने सवाल उठाया कि क्या यह टैक्स "सीएम की कुर्सी पाने के लिए वसूला जा रहा है।"

एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में अशोक ने लिखा, "बेंगलुरु के कचरे का निपटान करने में विफल रही और सिलिकॉन सिटी को कचरा शहर में बदल दिया कांग्रेस सरकार ने अब कचरा संग्रह के लिए भी शुल्क तय कर दिया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने बेंगलुरु शहर को कचरा मुक्त शहर बनाने का वादा करके कचरा निपटान के नाम पर अपनी तिजोरी भरने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सर पहले ब्रांड बैंगलोर के नाम पर लूट की, अब कचरे के नाम पर भी लूट करेंगे? क्या यह बिहार चुनाव का खर्च है या सीएम की कुर्सी पाने के लिए रिश्वत?"