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जम्मू-कश्मीर अब नहीं रहेगा राज्य, लद्दाख भी बनेगा नया केंद्रशासित प्रदेश
Mon, 05 Aug 2019 12:34 PM IST
डिंपल अलवधी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Mon, 05 Aug 2019 12:34 PM IST
सार
- जम्मू-कश्मीर अलग केंद्रशासित प्रदेश बनेगा
- लद्दाख को अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाएगा
- लद्दाख की अपनी विधानसभा नहीं होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी।
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गृह मंत्री अमित शाह
- फोटो : ANI
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विस्तार
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नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर एतिहासिक फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर सोमवार को बड़ी घोषणा की। शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश करने के साथ ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने का प्रस्ताव किया है। जम्मू-कश्मीर अलग केंद्रशासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया जाएगा। यानी अब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं होगा। लद्दाख की अपनी विधानसभा नहीं होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी।
अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें।
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इसके साथ ही सरकार ने राज्यसभा में कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल भी पेश किया। इसके तहत धारा 370 का खात्मा किया जाएगा। गृह मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के अतिरिक्त इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश की।
शाह ने राज्यसभा में कहा कि 370 के कारण जम्मू कश्मीर के लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं और उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है।
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HM Amit Shah: Jammu and Kashmir to be a union territory with legislature and Ladakh to be union territory without legislature pic.twitter.com/nsEL5Lr15h
— ANI (@ANI) August 5, 2019विज्ञापन
अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें।
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इसके साथ ही सरकार ने राज्यसभा में कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल भी पेश किया। इसके तहत धारा 370 का खात्मा किया जाएगा। गृह मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के अतिरिक्त इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश की।
शाह ने राज्यसभा में कहा कि 370 के कारण जम्मू कश्मीर के लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं और उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है।
