अमेरिका में आव्रजन पर आज से नया नियम लागू, एच-1बी वीजा धारकों को होगी मुश्किल

नए नियम के तहत उन कानूनी आव्रजकों को ग्रीन कार्ड या कानूनी रूप से स्थायी निवास की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिन्होंने फूड स्टाम्स जैसी वित्तीय फायदे वाली योजनाओं का फायदा उठाया है। इस कदम से भारतीय नागरिकों की एक बड़ी संख्या प्रभावित हो सकती है, जिनके पास एच-1बी वीजा हैं और जो काफी समय से स्थायी कानूनी निवास की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रीशम ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होमलैंड सुरक्षा विभाग सोमवार को अपना कानून लागू कर पाएगा। इस फैसले से अमेरिकी करदाताओं को सुरक्षा मिलेगी। वास्तव में जरूरतमंद अमेरिकी लोगों के लिए कल्याण योजनाएं सुरक्षित होंगी, संघीय घाटा कम होगा। यह मौलिक कानूनी सिद्धांत दोबारा स्थापित होगा कि हमारे समाज में आने वाले नए लोग वित्तीय रूप से आत्म निर्भर हों और अमेरिका के करदाताओं पर बोझ न बनें।’

11 प्रतिशत भारतीयों ने उठाया है लाभ

अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा के अनुसार, नए कानून में स्थायी निवास की अनुमति मांग रहे व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि उसने गैर प्रवासी दर्जा हासिल करने के बाद से वित्तीय फायदे वाली योजनाओं का लाभ नहीं उठाया। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, 2018 के अनुसार 61 प्रतिशत गैर नागरिक बांग्लादेशी परिवारों, 48 प्रतिशत गैर-नागरिक पाकिस्तानी और 11 प्रतिशत गैर नागरिक भारतीय परिवारों ने जन लाभ हासिल किए, जिनकी नए कानून के अनुसार जांच की जाएगी

होमलैंड सुरक्षा विभाग करेगा पहचान

14 अगस्त, 2019 को प्रकाशित अंतिम नियम को 15 अक्तूबर 2019 से लागू करना था, लेकिन अदालतों के विभिन्न फैसलों की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था। नए कानून के तहत होमलैंड सुरक्षा विभाग यह पहचान करेगा कि कौन विदेशी नागरिक देश में रहने योग्य नहीं है और क्यों उसे अमेरिका में स्थायी निवास की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्योंकि वह भविष्य में कभी भी ‘पब्लिक चार्ज’ बन सकता है।