अमेजन-फ्लिपकार्ट ने एफडीआई पर सरकार से मांगी छह माह की मोहलत

दरअसल, सरकार ई-कॉमर्स में नए एफडीआई नियम 1 फरवरी से लागू करने जा रही है। इसके तहत अमेजन और फ्लिपकार्ट उन कंपनियों के माल अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकेंगी जिनमें उनकी हिस्सेदारी है। साथ ही एक्सक्लूसिव ऑफर्स और छूट की पेशकश भी ग्राहकों को नहीं दे सकेंगी। 

फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने हाल में सरकार को लिखे पत्र में कहा कि इतने कम समय में यह सब करने के लिए हमें काफी संसाधन लगाने होंगे। अगर नियमों के अनुपालन के लिए डेडलाइन को नहीं बढ़ाया गया तो भारी तादाद में ग्राहकों के टूटने का खतरा है।