एजीआर मामला: वसूली के लिए दूरसंचार मंत्रालय जब्त कर सकता है वोडा आइडिया की बैंक गारंटी

सचिव से मुलाकात के बाद बिड़ला ने कहा, फिलहाल मौजूदा हालात में मैं कुछ भी कहने की स्थिति मेें नहीं हूं। माना जा रहा है कि बैठक में वोडा आइडिया की बैंक गारंटी बचाने पर चर्चा हुई है। दूरसंचार विभाग (डॉट) ने 14 फरवरी को कंपनियों को जारी नोटिस में कहा था कि अगर तय समय तक बकाया सांविधिक सकल राजस्व (एजीआर) का भुगतान नहीं किया गया, तो उनकी बैंक गारंटी भुनाकर नकद जमानत में बदल दी जाएगी।

इसके लिए ने एटॉर्नी जनरल से सलाह-मशविरा भी मांगा है। इस नोटिस के बाद वोडा आइडिया ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट मेें 2,500 करोड़ के तत्काल भुगतान के बदले बैंक गारंटी बचाने की गुहार लगाई थी और सरकार को इस पर कदम नहीं बढ़ाने के लिए नोटिस जारी करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था।

कंपनी ने अब तक चुकाया सिर्फ 5 फीसदी बकाया

एजीआर भुगतान मुद्दे पर सबसे ज्यादा मार झेल रही वोडा आइडिया राहत पाने के लिए हर तरह की जुगत आजमा रही है, जबकि कंपनी ने अभी तक कुल बकाए के एवज में 5 फीसदी से भी कम राशि का भुगतान किया है।

वोडा आइडिया ने सोमवार को दूरसंचार विभाग को 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया और 1,000 करोड़ रुपये शुक्रवार 21 फरवरी तक देने का वादा किया है। कुमार मंगलम बिड़ला ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि अगर एजीआर पर कोई राहत नहीं मिलती है, तो वोडा आइडिया की कहानी खत्म हो जाएगी।