टर्नओवर छिपाने वालों पर 15 दिन भारी, स्टेट जीएसटी ने तैयार की 2000 कारोबारियों की सूची

हकीकत ये है कि शहर में सेवा प्रदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। जांच के पहले चरण में उन सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जा रहा, जिनका टर्नओवर सालाना 40 लाख तक है, लेकिन काम का आकार दिखाई न पड़ने की वजह से अभी तक टैक्स के दायरे से बचे रहे हैं।

इनमें कुछ कैटेगरी निर्धारित की गईं हैं। मसलन कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सिक्योरिटी एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसियों को सबसे ऊपर रखा गया है। इन पर लगातार छापामार अभियान चलेगा।

संबंधित विभागों से जुटा रहे डाटा
छोटे सेवा प्रदाताओं को टैक्स के दायरे में लाने के लिए संबंधित विभागों जैसे नगर निगम, नगर पालिका, खाद्य सुरक्षा, बिजली, श्रम विभाग से भी लगातार डाटा जुटाया जा रहा है। बाजारों में लगे साइन बोर्ड, विज्ञापनों आदि के जरिये बड़े प्रतिष्ठानों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद खंडाधिकारियों के जरिये इनका भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। टैक्स की चोरी पाए जाने पर उसे छापे में तब्दील कर दिया जाएगा।

पंजीकरण एक लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य 
स्टेट जीएसटी के अफसरों ने 31 दिसंबर तक पंजीकृत व्यापारियों की संख्या एक लाख तक पहुंचाने के लिए कमर कसी है। बीते 15 दिन से अभियान चल रहा है। इसकी समीक्षा 15 दिसंबर को होगी कि लक्ष्य के सापेक्ष कहां तक पहुंचे। इसमें ग्रामीण अंचलों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा जिले के छोटे-बड़े बाजारों को शामिल किया गया है। यह पहला मौका होगा जब विभाग गांव और कस्बों में भी टैक्स देने योग्य अपंजीकृत व्यापारियों की तलाश की जा रही है। प्रदेश में टर्नओवर छिपाकर काम करने वाले व्यापारियों की संख्या बहुत है। इसका निश्चित आंकड़ा न होने से टैक्स चोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।