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बिहार: पीएम आवास योजना की सूची में गड़बड़ी का आरोप, विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने डीएम से मांगी जांच

Wed, 30 Sep 2026 07:01 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा Published by: सारण ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 07:01 PM IST
सार

लहलादपुर की कटेयां पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने डीएम से जांच की मांग की है। उन्होंने पात्र परिवारों के पुनः सत्यापन और दोष मिलने पर कार्रवाई का आग्रह किया।

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Allegations of irregularities in the list of PM Housing Scheme, Legislative Councilor Sachchidanand Rai
सारण स्थानीय निकाय के विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

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लहलादपुर प्रखंड की कटेयां पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों की सूची को लेकर विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने जिला प्रशासन से शिकायत की है। उन्होंने सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।

विधान पार्षद की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि लहलादपुर प्रखंड की आठों पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों की सूची में असमानता सामने आ रही है। शिकायत के अनुसार, प्रखंड की अन्य पंचायतों में जहां प्रत्येक पंचायत में एक हजार से अधिक लाभार्थियों के नाम शामिल हैं, वहीं कटेयां पंचायत की सूची में महज 308 लाभार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं।

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पत्र में ग्रामीणों की आशंका का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सर्वेक्षण, सत्यापन या पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया में कुछ योग्य और जरूरतमंद परिवार छूट गए हैं। विधान पार्षद ने कहा कि यदि पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं तो उनका दोबारा सत्यापन कराया जाना चाहिए।

उन्होंने जिलाधिकारी से संबंधित पदाधिकारियों के माध्यम से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पात्र परिवारों का पुनः सत्यापन कराने का आग्रह किया है। साथ ही, जांच में पात्र पाए जाने वाले परिवारों को नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की गई है।

पत्र में यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान किसी स्तर पर त्रुटि, लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। विधान पार्षद ने ग्रामीणों का आवेदन और हस्ताक्षर सूची भी पत्र के साथ संलग्न कर जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है।

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